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शिलचर-दिल्ली सीधी उड़ान सेवा की मांग संसद में गूंजी, सांसद परिमल शुक्लबैद ने सरकार से की हस्तक्षेप की अपील

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शिलचर-दिल्ली सीधी उड़ान सेवा की मांग संसद में गूंजी, सांसद परिमल शुक्लबैद ने सरकार से की हस्तक्षेप की अपील

नई दिल्ली/शिलचर, 30 जुलाई
बराक घाटी के लाखों नागरिकों की बहुप्रतीक्षित माँग को संसद के पटल पर बुलंद करते हुए शिलचर के सांसद परिमल शुक्लबैद ने बुधवार को लोकसभा में दिल्ली-शिलचर के बीच सीधी विमान सेवा शुरू करने की जोरदार पैरवी की। उन्होंने इसे सिर्फ़ एक यात्री सुविधा नहीं, बल्कि “जन-सुविधा, क्षेत्रीय संतुलन और राष्ट्रीय एकता” का मुद्दा बताते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

सांसद शुक्लबैद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में शिलचर से दिल्ली की यात्रा के लिए यात्रियों को कोलकाता या गुवाहाटी होकर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे न केवल समय, बल्कि धन और ऊर्जा की भी भारी बर्बादी होती है। “छात्रों, मरीज़ों, सरकारी कर्मियों, व्यापारियों और पर्यटकों को इस वजह से बेहद असुविधा का सामना करना पड़ रहा है,” उन्होंने कहा। “यह सिर्फ़ एक मांग नहीं, बल्कि शिलचरवासियों का वैध अधिकार है।”

उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि शिलचर न केवल असम का एक महत्वपूर्ण शहर है, बल्कि मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय के कुछ भागों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार भी है। “दिल्ली से इसकी सीधी कनेक्टिविटी का अभाव पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास में एक बड़ी बाधा है,” शुक्लबैद ने कहा।

केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ (उड़े देश का आम नागरिक) योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य देश के दूरदराज़ इलाकों को हवाई संपर्क से जोड़ना है। “शिलचर-दिल्ली सीधी उड़ान इस उद्देश्य को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम हो सकता है,” उन्होंने जोड़ा।

सांसद शुक्लबैद की इस प्रभावशाली पहल ने संसद में न सिर्फ़ पूर्वोत्तर भारत के परिवहन अवसंरचना की कमियों को उजागर किया, बल्कि दूरदराज़ क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ने की आवश्यकता को भी केंद्र में ला खड़ा किया है।

बराक घाटी सहित समूचे पूर्वोत्तर भारत को अब इस बात की उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी और जल्द ही शिलचर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी — जो क्षेत्र के विकास, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक समन्वय में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।

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