सिलचर, 13 मार्च – असम सरकार ने सिलचर शहर की यातायात समस्या के समाधान के लिए बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर निर्माण को हरी झंडी दे दी है। वित्त मंत्री अजंता नेओंग द्वारा असम विधानसभा में प्रस्तुत 2025-26 के बजट में इस परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री कौशिक रॉय ने गुरुवार को कछार जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अगले तीन महीनों में प्रारंभिक कार्य शुरू हो जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा शुरू से ही सिलचर में बढ़ती भीड़भाड़ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा किया गया फ्लाईओवर निर्माण का वादा अब अमल में आने की ओर अग्रसर है।
बराक घाटी के विकास को मिली गति
बजट में बराक घाटी विकास विभाग के लिए भी 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग अप्रैल तक विभिन्न परियोजनाओं के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही, बराक घाटी विकास विभाग का नया कार्यालय दिसपुर के सी-ब्लॉक में खोला जाएगा।
मंत्री कौशिक रॉय ने बताया कि रामनगर में बने मिनी सचिवालय को अब “बराक घाटी सचिवालय” के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा सत्र में इस घोषणा की पुष्टि की है।
पंचग्राम पेपर मिल क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट
मंत्री कौशिक रॉय ने यह भी बताया कि पंचग्राम पेपर मिल क्षेत्र में उपलब्ध 2,900 बीघा जमीन में से 209 बीघे भूमि पर 340 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ चल रही हैं। शेष भूमि पर एक बड़ी परियोजना शुरू करने की योजना भी बनाई जा रही है।
महिलाओं और श्रमिकों के लिए राहत योजनाएँ
बजट में अरुणोदय योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 37.2 लाख महिलाओं तक कर दी गई है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना के तहत 32 लाख स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
शिक्षा और श्रम कल्याण को भी प्राथमिकता दी गई है:
- नियुत मैना योजना के तहत महिला छात्रों को 2,500 रुपये प्रति माह की सहायता
- 2006 से पहले स्थापित स्कूलों और कॉलेजों का निजीकरण
- आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वेतन वृद्धि
- 6.8 लाख चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपये की एकमुश्त सहायता
- 25,000 नामघरों को 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता
असम के बुनियादी ढांचे को मिलेगी मजबूती
बजट में “असमाला” योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 32 किमी लंबी सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, करीमगंज जिले में एक कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी।
मंत्री कौशिक रॉय ने कहा कि यह बजट असम के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे राज्य को देश के शीर्ष राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में मदद मिलेगी।
