सौरजीत धर, हाइलाकांदी, 10 अक्टूबर: कोइया गाँव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की सूची में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लग गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कम से कम 600 वास्तविक लाभार्थियों के नाम सूची से बाहर किए गए हैं, जबकि केवल 40 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं।
स्थानीय निवासी दीपक नूनिया ने आरोप लगाया कि जियो-टैगिंग के नाम पर उनसे 5 हज़ार रुपये की मांग की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में तुरंत हस्तक्षेप की अपील की और कहा, “गरीबों के घर पाने के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।”
स्थानीय निवासियों ने पंचायत अध्यक्ष सरिता पांडेय को लिखित शिकायत सौंपकर शीघ्र जाँच की माँग की। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि वह मामले को प्रशासन के उच्च स्तर पर उठाएँगी और वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगी। पूर्व पंचायत अध्यक्ष राजू रविदास और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और जियो-टैगिंग प्रक्रिया को पुनः शुरू करने की माँग की।
पंचायत ने ग्रामीण विकास विभाग को सूची संशोधन के लिए आवेदन भी भेज दिया है। कोइया गाँव की यह घटना सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने की अहमियत को फिर से सामने लाती है
