नागालैंड सरकार ने कहा है कि अशांत क्षेत्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर अब तक किसी भी एजेंसी या राज्य सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
दीमापुर। नागालैंड सरकार ने कहा है कि अशांत क्षेत्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन पर अब तक किसी भी एजेंसी या राज्य सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। नागालैंड के बिजली और संसदीय मामलों के मंत्री केजी केन्ये इमकोंग एल इमचेन ने मंगलवार शाम कोहिमा में सचिवालय सम्मेलन हॉल में नागरिक समाज संगठनों के साथ एक परामर्श बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को बताया।
जनजातीय परिषद अधिनियम, 1978 के तहत तेल और गैस की खोज और उत्पादन, नागालैंड के स्वदेशी निवासियों के रजिस्टर (आरआईआईएन) और नागालैंड गांव पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में राज्य बैंक्वेट हॉल में विभिन्न आदिवासी होहो (निकायों) और नागरिक समाज संगठनों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। विधायकों ने कहा कि बैठक ‘फलदायी चर्चा’ के साथ सफल रही और कहा कि सरकार ने इन मामलों से संबंधित लोगों की रचनात्मक राय और सुझावों का स्वागत किया।
उन्होंने आरआईआईएन के शीघ्र कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी बात की। मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने मुख्य भाषण और समापन भाषण दिया, जबकि उद्घाटन भाषण उपमुख्यमंत्रियों वाई पैटन और टीआर जेलियांग ने दिया।बैठक के दौरान, नागालैंड के महाधिवक्ता केएन बालगोपाल ने शहरी स्थानीय निकायों, प्रधान सचिव (गृह) अभिजीत सिन्हा को RIIN और नागालैंड ग्राम और जनजातीय परिषद अधिनियम, 1978 के बारे में जानकारी दी, जबकि आयुक्त और सचिव, भूविज्ञान और खनन, लिबनथुंग लोथा ने तेल पर बात की। आदिवासी होहो और नागरिक समाज संगठनों के विभिन्न प्रतिनिधियों ने इन मुद्दों से संबंधित अपने विचार और राय साझा की।
