रानू दत्त, शिलचर 4 जून: ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन’ के काछार जिला कमेटी के आह्वान पर आज सुबह ११:३० बजे से उत्सव विवाह भवन, शिलचर में आयोजित एक नागरिक बैठक में सर्वसम्मति से पानीपट्टी स्थित एपीडीसीएल कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली को वापस लेने की मांग को लेकर १३ जून को शिलचर, १९ जून को शिलचर कस्बे में मानव श्रृंखला व चार जुलाई की शाम मौन कार्यक्रम मनाया जाएगा. बैठक में संगठन के जिलाध्यक्ष मन्मथ नाथ के नेतृत्व में बरखोला विधायक व पूर्व मंत्री मिसबॉल इस्लाम लश्कर, उत्तरी करीमगंज विधायक कमलाक्ष दे पुरकायस्थ, काछार जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिव्य ज्योति बरुआ, रूपम कल्चरल एसोसिएशन के महासचिव निखिल पाल, दीपांकर चंद, मा. जिला खेल संघ के पूर्व प्राचार्य, अध्यक्ष बाबुल होर, सेंट्रल सिलचर ट्रेडर्स एसोसिएशन और सीडीडीए के अध्यक्ष नंद दुलाल साहा, सीआरपीसीसी के महासचिव किशोर भट्टाचार्य, सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष बिस्वजीत दास, सीआरपीसी के प्रधान संपादक साधन पुरकायस्थ आदि। बैठक की शुरुआत में, दीपांकर चंद ने पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और ओडिशा के बालाशोर में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक प्रस्ताव पढ़ा और बैठक में उपस्थित नागरिकों ने पीड़ितों की याद में एक मिनट का मौन रखा। अरिंदम देव ने निकाय बैठक का संकल्प पढ़ा। प्रस्तावों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर सिस्टम को वापस लेना, पोस्टपेड सिस्टम को फिर से शुरू करना, सामान्य ग्राहकों के लिए ३० पैसे और अन्य ग्राहकों के लिए ७० पैसे की निकासी, १ जून से लगाए गए FPPPA शुल्क, उपभोक्ता हित के खिलाफ बिजली संशोधन विधेयक, २०२० को निरस्त करना शामिल है। की मांग को लेकर एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। सबसे पहले बरखोला विधायक मिस्बाउल इस्लाम लश्कर ने प्रस्ताव के समर्थन में अपनी बात रखी। उन्होंने स्मार्ट मीटर बदले जाने के बाद जनता की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला और भविष्य में एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया. संगठन की राज्य शाखा के संयोजकों में से एक हिलोल भट्टाचार्य ने अपने भाषण में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को बदलने के फैसले के पीछे बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण की साजिश का खुलासा किया. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर इसलिए लगाए गए हैं ताकि अगर बिजली वितरण प्रणाली कॉरपोरेट्स को सौंप दी जाए तो वे आसानी से मुनाफा लूट सकें। नहीं तो लोड शेडिंग बदलने, लो वोल्टेज की समस्या, खराब ट्रांसफार्मर व जर्जर बिजली के तार आदि का काम पहले ही पूरा हो जाता। उन्होंने कहा कि बिजली एक सेवा है इसलिए बिजली का कमोडिटीकरण अवैध है। एपीडीसीएल के अधिकारियों ने ग्राहकों को पूरी तरह अंधेरे में छोड़कर अनुबंध का उल्लंघन करते हुए बिना उनकी अनुमति के प्रीपेड सिस्टम शुरू कर दिया है। उत्तर करीमगंज के विधायक कमलाक्ष दे पुरकायस्थ ने बराक के जनप्रतिनिधियों से इस समस्या के समाधान के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि अगर प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली शुरू की जाती है तो भविष्य में आम लोग बिजली के उपयोग से वंचित हो जाएंगे। इसलिए उनके खिलाफ तुरंत कदम उठाना जरूरी है और उन्होंने कहा कि वह विधानसभा में इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। शिलचर नगर पालिका के पूर्व मेयर तमाल कांति बनिक ने अपने भाषण में कहा कि सरकार जबरदस्ती लोगों पर कुछ भी नहीं थोप सकती है। प्रीपेड सिस्टम में कोई नहीं जाना चाहेगा तो मजबूर क्यों होगा? इसका मतलब है कि सरकार का किसी से गुप्त समझौता है। साधन पुरकायस्थ ने अपने भाषण में सरकार के दमन के खिलाफ राज्यव्यापी उपभोक्ता आंदोलन का आह्वान किया। सिलचर बार एसोसिएशन के एक वकील ज्योतिप्रकाश भट्टाचार्य ने एक कानूनी प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव रखा। किशोर कुमार भट्टाचार्य ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक समन्वय समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। प्रो अजय राय, सिमेदन भट्टाचार्य, मधुसूदन कर, एड्सो के जिला सचिव गौर चंद्र दास, भाकपा माले लिबरेशन के जिला सचिव हैदर हुसैन चौधरी, बीडीएफ के जयदीप भट्टाचार्य, फॉरवर्ड ब्लॉक सचिव मिहिर नंदी ने भी बात की. , निखिल बिष्णुप्रिया मणिपुरी महाभावर राजेश कुमार सिंह, के महासचिव शिलचर नागरिक अधिकार रक्षा मंच पूर्व नगर आयुक्त अतनु भट्टाचार्य, पूर्व प्राचार्य बनानी रॉय चौधरी आदि। असम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. तपोधीर भट्टाचार्य के अध्यक्ष के रूप में ‘ऑल असम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन’ की एक समन्वय समिति बनाई गई और बैठक में उपस्थित सभी संगठन और प्रतिष्ठित नागरिक। नवगठित समन्वय समिति ने बिजली उपभोक्ताओं के हितों के खिलाफ स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का आग्रह किया और भविष्य में कानूनी कार्रवाई करने के लिए शिलचर के चार प्रमुख वकीलों अर्थात् अली राजा उस्मानी, अजय रॉय, अब्दुल हाइ लस्कर और ज्योतिपाश भट्टाचार्य को शामिल करते हुए एक ‘कानूनी प्रकोष्ठ’ का गठन किया। जयदीप भट्टाचार्य को सोशल मीडिया अभियान चलाने के लिए सोशल मीडिया सेल का प्रभार दिया गया। आज की नागरिक बैठक में विजेता संघेर रंजीत चौधरी, लेखिका आदिमा मजूमदार, दशरूपक सांस्कृतिक संगठन की ओर से प्रख्यात नाटककार चित्रा भानु भौमिक, मानवता फाउंडेशन के अध्यक्ष सिहाब उद्दीन अहमद, लुत्फर रहमान, नागरिक हित संरक्षण परिषद के गौरी दत्ता विश्वास, मलय भट्टाचार्य भी उपस्थित थे। एपी दल के बप्पा रॉय, पबन वाल्मीकि, मार्च फॉर साइंस की मधुमिता देव, हनीफ अहमद बरभुइया, बीडीएफ के हृषिकेश डे, कोरस कल्चरल एसोसिएशन के प्रदीप नाथ, फोरम फॉर सोशल हार्मनी के मानस दास, असम मजूरी श्रमिक यूनियन के मृणाल कांति सोम, प्रोफेसर वाई प्रफुल्ल सिंह, १९ मई समारोह समिति अध्यक्ष निशा शर्मा, सुभदीप दत्त आदि शामिल थे।
