२ जुलाई शिलचर // असम के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया में, बराक घाटी के तीन जिलों में विधानसभा सीटों की संख्या को कम करके २० जून को जारी किए गए मसौदे पर चुनाव आयोग का कड़ा विरोध और निंदा की गई। अवैज्ञानिक प्रक्रिया में विधानसभा का पुनर्गठन करना और परिसीमन अधिनियम २००२ का उल्लंघन करना। बराक घाटी में बंद किया गया, जिसके बाद से शिलचर के नागरिकों में परिसीमन के मसौदे पर विरोध का तूफान चल रहा है। इसी के मद्देनजर सोमवार को शिलचर शहर के पास रंगपुर रिसॉर्ट में एक रैली का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, असम नेशनल असेंबली समेत १२ राजनीतिक दलों की पहल पर आयोजित किया गया. मुख्य मंच के बीस सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पहले ही बराक के मुख्य मंच के प्रतिनिधिमंडल के दौरे को लेकर ऐसा माहौल बना दिया।
प्रतिनिधिमंडल में सांसद अजीत भुइयां, विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत शैकिया, असम नेशनल असेंबली के अध्यक्ष लूरिन ज्योति गोगोई, कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन, राज्यसभा सांसद सुष्मिता देब, प्रांत कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक कमलाक्ष्य दे पुरकायस्थ शामिल हैं। विधायक मिस्बाउल इस्लाम लश्कर, विधायक खलील उद्दीन मजूमदार, तीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रजत चक्रवर्ती, अभिजीत पाल, सम्स उद्दीन और अन्य राजनीतिक दल के प्रतिनिधि। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पिछले २१ राज्यों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के दोबारा परिसीमन का मसौदा प्रकाशित कर दिया है. यह देखा जा सकता है कि करीमगंज लोकसभा क्षेत्र को एससी आरक्षण से मुक्त कर दिया गया है और शिलचर को एससी सुरक्षित कर दिया गया है। बराक घाटी में १५ विधानसभा क्षेत्र घटकर १३ रह गए हैं। इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्रों को काटकर मसौदा सीमाओं को फिर से निर्धारित किया गया है और विभिन्न दलों ने अपनी आपत्तियां उठाई हैं। २०२४ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व। केंद्र में सरकार का सत्ता में आना लगभग तय है. कांग्रेस के सत्ता में आने पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वास शर्मा ने चुनाव आयोग को विधानसभा सीमाओं के परिसीमन का अलोकतांत्रिक मसौदा दिया है, जिसे लागू नहीं किया जाएगा।
पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने कहा कि वे इस असंवैधानिक परिसीमन के खिलाफ जनमत तैयार कर चुनाव आयोग से विरोध जतायेंगे. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वशर्मा अकेले ही इस समय राज्य में कांग्रेस सहित कोई भी राजनीतिक दल परिसीमन की मांग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अपनी पार्टी भाजपा भी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए वह अपने हितों की रक्षा करते हुए इस मसौदे को लागू करने के लिए सक्रिय हो रहे हैं. कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन ने हाइलाकांडी और करीमगंज जिलों से बराक की कुल दो सीटें काटने के प्रस्ताव के मसौदे पर कड़ी आपत्ति जताई।
विपक्ष के नेता देबब्रत शैकिया ने कहा कि परिसीमन के मसौदे में करीमगंज जिले की एक विधानसभा सीट छोड़ दी गई है, बीजेपी के विधायक पाथरकांदी सीट छोड़ दी गई है, लेकिन उस पार्टी के नेता चुप हैं. लेकिन विपक्षी दल अगले कुछ दिनों में चुनाव आयोग से मिलेंगे और परिसीमन प्रक्रिया के बारे में लिखित रूप से शिकायत करेंगे. अगर चुनाव आयोग ने शिकायत नहीं सुनी तो वे कोर्ट जाने से भी नहीं हिचकेंगे. राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइयां ने कहा, अगर बराक घाटी में लोग इतने ही करीब आ गए तो वह दिन दूर नहीं जब बीजेपी हार जाएगी. लुरिल ज्योति गोगोई ने कहा, बीजेपी जिस थाली में खाती है, उसी में छेद करती है. बराक घाटी से बीजेपी का उदय, जबकि बराक की ये दो विधानसभा सीटें खत्म हो गईं. सीटें हटाने का मतलब है प्रतिनिधियों की संख्या कम करना भारतीय जनता पार्टी और अब कोई राजनीतिक दल नहीं है, भाजपा व्यक्ति केंद्रित राजनीतिक दल है जैसे बी जे पी यानी हेमंत बिस्वा शर्मा, जयंतमल्ल बरुआ, पीयूष हजारिका। सांसद सुष्मिता देव, बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता प्रदीप दत्ता रॉय, दैनिक सामयिक प्रसंग के मालिक तैमूर राजा चौधरी और आसु पाल सहित अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किए।
