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केंद्रीय सहकारिता मंत्री और होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बार फिर सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में उनकी पूरी राशि वापस कर दी जाएगी. सरकार ने जमाकर्ताओं को सहारा ग्रुप की चार सहकारी समितियों में फंसे अपने पैसे का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए पिछले महीने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल
पेश किया था. सुप्रीम कोर्ट की ओर से ‘सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट से सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को 5000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने की अनुमति देने के बाद यह पोर्टल लॉन्च किया गया था. सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को 10,000 रुपये की पहली किस्त मिलनी शुरू हो गई है. शुक्रवार को अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए से सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के डिपॉजिटर्स को क्लेम अमाउंट ट्रांसफर की थी. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 112 लाभार्थियों को 10- 10 हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी गई है. अब तक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 18 लाख
लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है. इनमें से 14 लाख जमाकर्ताओं के आवेदन पहले ही मान्य किए जा चुके हैं. कबतक मिलेगा 10 हजार से ज्यादा अमाउंट जुलाई में इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी. जिन निवेशकों का पैसा सहारा समूह की चार सहकारी समितियों में फंस गया है, वे इस पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं. अभी केवल 10 हजार रुपये तक की
किस्त भेजी जा रही है. बाद में जल्द इसके दूसरी किस्त या फिर पूरा अमाउंट देने का एलान हो सकता है. होम मिनिस्टर ने कहा कि निकट भविष्य में पूरी राशि वापस करने के सफल होंगे. जमाकर्ताओं को क्या करना चाहिए? सहारा समूह के सभी जमाकर्ताओं के लिए सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर खुद को रजिस्टर्ड करना और रिफंड के लिए पात्र होने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में 23,000 करोड़ रुपये से अधिक है. सरकार उम्मीद कर रही है कि डिपॉजिटर्स को मौजूदा 5000 करोड़ रुपये दिए जाने के बाद सहारा रिफंड अकाउंट में अधिक राशि ट्रांसफर करेगी.
