इटानगर, 6 सितंबर (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश विधान सभा का 12वां तीन दिवसीय सत्र आज एक सरकारी विधेयक, अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित करने के साउ ही संपन्न हो गया।
सत्र के आखिरी दिन आज राज्य में सरकारी नौकरियों में जिला कोटा जैसे विषयों पर विधायक वांगलिन लोवागंदोगं द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई सदस्यों ने हिस्सा लिया।
मुख्य मंत्री खांडू ने जिला कोटा पर जबावा देते हुए कहा कि सरकार ने अरुणाचल प्रदेश स्टाप सेलेक्शन बोर्ड (एएबी) को राज्य में सरकारी नौकरी भर्ती पारदर्शिता के लिए लाया गया और राज्य के भौगोलिक समस्या को देखते हुए जिला कोटा प्रणाली को भी रखा गया था मगर कुछ लोगों ने इस जिला कोटा मामले को कोर्ट तक लेकर गये। मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है। कोर्ट ने अभी इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। हालांकि सरकार मामले पर जोर दे रही है कि जिला कोटा होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट में मामला पेश होने के कारण लगभग 700 जिला कोटा के पद खाली पड़े हुए हैं।
इसके अलावा, विधायक लाम्बो तायेंग ने सियांग बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संबंध में सवाल उया, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे केंद्र सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा करेगें ।
इस बीच, उप मुख्यमंत्री चौना मीन द्वारा लाये गया अरुणाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 सत्र के आखिरी दिन ध्वनिमत से पारित किया गया।
