आइजोल, 15 अक्टूबर (हि.स.) । सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) ने 7 नवंबर को होने वाले मिजोरम विधानसभा चुनाव में ‘मार पीपुल्स कन्वेंशन’-रिफॉर्मेशन (एचपीसी-आर) के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन के लिए एक समझौते पर एमएनएफ महासचिव लालमुअनथांगा फनाई और एचपीसी (आर) महासचिव एचटी वुंगा ने हस्ताक्षर किए।
समझौते के अनुसार एचपीसी (आर) एमएनएफ को पूर्ण समर्थन देगी, जबकि दोनों पार्टियां विधानसभा चुनावों में मिलकर काम करेंगी। इसके अलावा एचपीसी (आर) ने मार-प्रभुत्व वाले सिनलुंग हिल विधानसभा के तीन निर्वाचन क्षेत्रों तुइवल, चैलफिल और सेरलुई निर्वाचन क्षेत्रों में एमएनएफ के लिए अनुबंध किया है। समझौते के मुताबिक, एमएनएफ सरकार सिनलुंग हिल्स काउंसिल के विकास के लिए एक विशेष पैकेज भी प्रदान करेगी और दोनों पार्टियां अगले साल संयुक्त रूप से स्थानीय चुनाव भी लड़ेंगी।
इस बीच, जोरामथांगा की पार्टी (एमएनएफ) ने सत्ता में वापस आने पर तत्कालीन भूमिगत संगठन ‘मार पीपुल्स कन्वेंशन’ (डेमोक्रेटिक) के साथ 2018 के समझौता ज्ञापन (एमओएस) को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में कहा गया है कि इसके अलावा, सत्ता में आने पर एमएनएफ सरकार ‘मार पीपुल्स कन्वेंशन’ (डेमोक्रेटिक) के पूर्व कैडरों या उनके परिवार के सदस्यों को पुनर्वास और रोजगार सहित अन्य कल्याणकारी लाभ प्रदान करेगी।
इस साल अगस्त में रोरिंगा के नेतृत्व वाले एक अन्य एचपीसी गुट ने आगामी विधानसभा चुनावों में एक साथ काम करने के लिए मिजोरम में मुख्य विपक्षी दल ‘जोराम पीपुल्स मूवमेंट’ (जेडपीएम) के साथ चुनावी गठबंधन बनाया था। एचपीसी के एक वर्ग ने मणिपुर से सटे मिजोरम के मार-बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के गठन की मांग करते हुए 1989 से 1994 तक पांच वर्षों तक हथियार उठाए। चरमपंथी संगठन ने 1994 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के अनुसार मार समुदाय के लिए एक विकास परिषद का गठन किया गया।
विकास परिषद से असंतुष्ट, एचपीसी से अलग हुए समूह एचपीसी (डी) ने अप्रैल 2018 में मिजोरम सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर होने तक उग्रवाद जारी रखा। 2018 के शांति समझौते के मुताबिक, मार समुदाय के लिए एक अलग हिल काउंसिल का गठन किया जाना था।
