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कल असम के अलगाववादी संगठन अल्फा की ओर से बराक को अलग करने की मांग को लेकर एक बयान मीडिया में प्रकाशित हुआ था. बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने इस पर प्रतिक्रिया दी.
अल्फ़ा स्वाधीन नामक एक अलगाववादी संगठन ने कहा कि चूंकि बराकभूमि शुरू से ही कछारी राज्य का हिस्सा थी और इस भूमि के विकास में बंगालियों का कोई योगदान नहीं था।
नहीं, इसलिए बंगालियों को यहां राज्य का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, और यह बराक के भूमिपुत्रों के वाजिब अधिकारों को छीनने की साजिश है। उन्होंने असम के बंगालियों को धमकी देते हुए कहा कि उन्हें अगले दो महीने के भीतर स्पष्ट करना होगा कि वे इस मांग का समर्थन करते हैं या नहीं. अन्यथा कोई भी अप्रिय घटना होने पर वे उसके जिम्मेदार होंगे।
इस संबंध में बोलते हुए बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्त राय ने कहा कि अल्फा को राज्य के बंगालियों से जवाब मांगने का अधिकार किसने दिया? जिस संगठन का जन्म जोरहाट में हुआ और जो बांग्लादेश की मिट्टी, पानी और अन्न खाकर पला-बढ़ा, जिसने बंगाली नेतृत्व के समर्थन से स्वतंत्र राज्य की आवाज उठाई, उसके मन में बंगालियों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? उन्होंने कहा कि इस तरह धमकी देकर लोकतांत्रिक, निष्पक्ष आवाज को रोकना संभव नहीं है, यह अल्फा समेत असम के सभी संगठनों और पार्टियों को समझना चाहिए. उन्होंने कहा कि बराक की अलगाव की मांग बराक के सभी वंचित लोगों की मांग है, यह बंगालियों की या बंगाली राज्य की स्थापना की मांग नहीं है. शायद इस तरह का भ्रम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस घाटी में ज्यादातर लोग बांग्ला भाषी हैं. बराक की अलगाव की मांग का मुख्य उद्देश्य इस घाटी के सभी लोगों, दिमासा, मणिपुरी, बिष्णुप्रिया, हमार, कुकी, कोच राजबंशी की मातृभाषा, संस्कृति का उत्थान है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से बराक घाटी अतीत में बंगाल प्रांत का हिस्सा थी, असम से कभी नहीं जुड़ी थी। 1874 में, अंग्रेजों ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए इस क्षेत्र को असम में मिला लिया। कई अन्य लोगों के विपरीत, बंगाली प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के निवासी रहे हैं। बंगाली को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है जब यह क्षेत्र त्रिपुरा और कछारी राज्यों के अधीन था। उन्होंने अल्फ़ा सदस्यों से बराक पर टिप्पणी करने से पहले क्षेत्र का इतिहास पढ़ने का आग्रह किया।
बीडीएफ मुख्य संयोजक ने कहा कि ऐसा करके वर्तमान वैध अधिकारों और मांगों को दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि अल्फा आंदोलन की जड़ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राज्य को दी जाने वाली वंचना और भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था। असम को केंद्र सरकार द्वारा असम के तेल से अर्जित राजस्व का लगभग कुछ भी क्यों नहीं मिलता है, क्यों असम की कला और संस्कृति को वृहद भारत में बेकार रखा जाता है, क्यों भारत के बाहर असमिया लोगों को चीन का मूल निवासी कहकर उपहास किया जाता है, ये अल्फ़ा के आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे। वे भारत से अलग होकर एक अलग देश बनाना चाहते थे या अब भी चाहते हैं, ताकि मुख्य भूमि भारत को उनके आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पहचान को पहचानने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए उन्होंने हथियार उठाये, कई लोग उनकी हिंसा का शिकार बने।
प्रदीप बाबू कहते हैं कि बराक घाटी इसी तरह के अभाव भेदभाव का शिकार है. राज्य सरकार यहां के जंगलों और खनिज संसाधनों के अथाह भंडार का इस्तेमाल कर राजस्व तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन दशकों से इनके विकास और इस घाटी के विकास की चिंता नहीं की है. असम और बराक के बंगाली इस राज्य में केवल ‘केला बंगाली’ या ‘बांग्लादेशी’ हैं। बराक के सभी संदिग्ध बांग्लादेशी हैं, वे डी वोटर हैं, उनके लिए हिरासत शिविर, अंततः उनकी सरकारी नौकरियों से वंचित होना। उनकी सिविल सेवाएँ सबसे निचले पायदान पर हैं – केंद्र और राज्य सरकारों को इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसी कारण से वे अलगाव का आह्वान करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन उन्होंने अल्फ़ा की तरह भारत से अलग होकर एक अलग राज्य की मांग नहीं की, उन्होंने भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सीमाओं के भीतर एक राज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर अल्फ़ा स्वाधीन जिम्मेदारी लेते हैं और बराक के लोगों की समस्याओं को हल करने का संकल्प लेते हैं, अगर वे सरकार को बीडीएफ की सत्रह सूत्री मांगों को स्वीकार करने और उचित कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वे भी इस मांग से तुरंत पीछे हट जाएंगे।
लेकिन उन्हें ऐसी धमकियों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश का शासन ऐसी धमकियों से नहीं चलता है. अल्फ़ा स्वाधीन के इस पत्र को लेकर प्रदीप दत्ताराय ने केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्य के बंगालियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की है. इसलिए भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य के बंगाली नहीं, बल्कि सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होगी. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि बीडीएफ ब्रह्मपुत्र घाटी के उन नागरिकों की सुरक्षा की पूरी गारंटी दे रहा है जो शिक्षा और आजीविका के लिए बराक में रहते हैं, असमिया जो स्थायी रूप से यहां रहते हैं क्योंकि वे कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, और यही बराक की परंपरा है।
प्रदीप बाबू ने यह भी कहा कि अलग बोरोलैंड के लिए आंदोलन काफी समय से चल रहा है, कोच राजवंशियों ने अलग कामतापुर राज्य की मांग की है. वहीं, अल्फा इस बारे में कोई भी बयान देते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्हें जवाब देना चाहिए कि वे अकेले व्यक्तिगत बराक अलगाव से क्यों परेशान हैं।
बीडीएफ सदस्यों ने आज कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी जायज मांगों को लेकर अपना आंदोलन जारी रखेंगे. बराक के सभी जातीय समूहों का सशक्तिकरण उनका एकमात्र उद्देश्य है।
बीडीएफ मीडिया सेल
