ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन कछार जिला समिति, उकीलपट्टी, सिलचर।

१५ मई सिलचर  रानू दत्त – एआईडीएसओ के कछार-करीमगंज-हैलाकांडी जिले के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उच्च माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को CUTE के बिना कॉलेज में अवसर नहीं मिल जाता, तब तक निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रजबोल देव ने कहा कि सीयूटीई परीक्षा में सेंट्रल बराक वैली के छात्रों को हो रही अत्यधिक कठिनाइयों के समाधान के लिए बराक वैली के विधायक लगभग मौन बने हुए हैं. जब छात्र स्नातक प्रवेश के लिए सीयूईटी परीक्षा को लेकर असमंजस में हैं, तो एआईडीएसओ का आंदोलन पिछले मार्च से चल रहा है। असम विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेजों में स्नातक प्रवेश में CUTE परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला छात्रों के लिए १०० प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का आदेश पिछले मार्च में जारी किया गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने CUTE परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया था और असम में उम्मीदवारों को केवल अंग्रेजी और असमिया भाषा में परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में न्यूनतम १४०० रुपये से ३००० रुपये तक वसूलता है और बराक घाटी की महिला छात्रों के लिए केवल कछार जिले में केंद्र लेता है। उन्होंने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि इन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। १७ मार्च को, कछार, करीमगंज और हैलाकांडी में एआईडीएसओ की जिला समिति ने बिना आधार कार्ड वाले छात्रों को परीक्षा देने का अवसर दिया, बराक घाटी के तीन जिलों में CUTE केंद्र प्रदान करने के लिए, जिस भाषा में उन्होंने अध्ययन किया, उसी भाषा में अपने प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय और छात्रों पर एनटीए के अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें मांग की गई कि इस जबरन परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए। साथ ही २७ मार्च को करीमगंज समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए. इन आंदोलनों की खबरें स्थानीय मीडिया में भी छपती रहती हैं. हालांकि, एआईडीएसओ से बाहर किसी भी छात्र संगठन और जन प्रतिनिधियों ने छात्राओं की समस्याओं के समाधान की मांग नहीं उठाई है. पिछले १५ मई से पहले, एनटीए ने बराक घाटी के तीन जिलों में CUTE परीक्षा केंद्रों को विभाजित करने के बजाय केवल कछार जिले में छात्रों को प्रवेश पत्र भेजना शुरू कर दिया था। एड्स भी इसके ख़िलाफ़ आंदोलन में कूद पड़ा। करीमगंज और हैलाकांडी जिलों के छात्र कछार जिले के विभिन्न दूरदराज के इलाकों में परीक्षा केंद्रों पर समय पर नहीं पहुंच सके। १५ मई को CUTE परीक्षा देने जाते समय, उम्मीदवार बदरपुर रेलवे पुल पर फंस गए और समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब बराक घाटी के बाहर आइजोल, शिलांग, कोकराझार, अगरतला, जोरहाट, गुवाहाटी आदि में बंगाली और पर्यावरण विज्ञान परीक्षा केंद्रों की नियुक्ति को लेकर बराक घाटी के छात्रों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया, तो उन्होंने इसकी जानकारी देने के लिए भेजा। मामला और बराक घाटी के छात्रों की परीक्षा बराक घाटी में केंद्र पर लेने को कहा. शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के सचिव के पत्र का एनटीए अथॉरिटी ने कोई जवाब नहीं दिया. परिणामस्वरूप, बराक वैली के छात्र और अभिभावक चिंता और चिंता के साथ बाहर जाने की तैयारी करने लगे और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उन्हें बाहर जाकर परीक्षा देने की योजना छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। एड्स के विरुद्ध दैनिक आंदोलनों का सिलसिला भी शुरू हो गया। जैसे ही आंदोलन बढ़ने लगा, सत्तारूढ़ दल के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन छात्र बाहर जाकर परीक्षा देंगे या नहीं, इस बारे में न तो राज्य के मुख्यमंत्री और न ही शिक्षा मंत्री कुछ कह सके. सिलचर के नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने असम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. तपोधीर भट्टाचार्य के नेतृत्व में इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया गया। हालांकि, इस मामले में सत्ताधारी दल के करीबी छात्र संगठन एबीवीपी की कोई भूमिका नहीं दिखी. आख़िरकार, एक ओर AISO के निरंतर आंदोलन और सिलचर के नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों से, असम विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कॉलेजों के प्राचार्यों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की और मार्च महीने में जारी परिपत्र को बदल दिया। कॉलेज में छात्राओं के प्रवेश के लिए निर्णय लेता है तभी तो निष्क्रिय पड़े छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और कुछ विधायकों को धन्यवाद देना और यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनका आंदोलन ख़त्म हो गया है. यदि सभी छात्र संगठन बराक घाटी के छात्रों की समस्याओं के खिलाफ आंदोलन करते तो समस्या बहुत पहले ही हल हो गई होती। लेकिन इन छात्र संगठनों के नेताओं की राजनीतिक दल के प्रचारक बनकर अपना गन्ना बटोरने के अलावा कोई भूमिका नहीं है। नेताओं ने घोषणा की कि एआईडीएसओ का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक असम विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा राज्य उच्च शिक्षा मंत्रालय को कल भेजे गए पत्र के अनुसार सभी उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। उन्होंने यह भी कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर छात्र हड़ताल, विश्वविद्यालय का घेराव आदि आंदोलन तेज किये जायेंगे