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एमपी में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 1240 से 16000 रुपए तक एरियर, रक्षाबंधन के पहले 7.50 लाख कर्मचारियों के खातों में जमा होगी पहली किश्त

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भोपाल. एमपी में सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को मंहगाई भत्ते के एरियर की पहली किश्त रक्षाबंधन के पहले मिल जाएगी. इसकी प्रक्रिया शुरु कर दी गई है. केसवाइज स्टडी करने की जिम्मेदारी कोष एवं लेखा विभाग को सौंपी गई है. कर्मचारियों व अधिकारियों को पहली किश्त में दो माह का एरियर दिया जाएगा.

एमपी मोहन यादव सरकार द्वारा कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से मिलने वाला 4 प्रतिशत डीए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में दिया था. उसी समय वित्त विभाग ने कहा था कि महंगाई भत्ते के 8 महीने का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा. अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का एरियर जुलाई, अगस्त व सितंबर में दिया जा रहा है. जो विभाग आदेश देरी से जारी होने के कारण मार्च 2024 में 4 प्रतिशत डीए नहीं जोड़ पाए थे. वे अब हर महीने तीन महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में डालेंगे. मध्यप्रदेश सरकार ने 15 मार्च 2024 को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत  की बढ़ोतरी के आदेश दिए थे. महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत किया गया था. आदेश में वित्त विभाग ने कहा था कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है. जनवरी 2024 में 4 प्रतिशत डीए बढऩे से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संवर्ग के अनुसार 620 रुपए से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है. इस हिसाब से देखें तो जुलाई में दो महीने का एरियर दिए जाने पर कर्मचारियों के बैंक खातों में 1240 से 16 हजार रुपए तक आएंगे. तीन महीने का एरियर मिलने पर 1860 से 24 हजार रुपए अकाउंट में आएंगे. एरियर की राशि सैलरी से अलग कर्मचारियों के बैंक खातों में डाली जाएगी. गौरतलब है कि कर्मचारियों के डीए में साल में दो बार जनवरी व जुलाई में वृद्धि की जाती है. केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है. तय प्रक्रिया के तहत एक जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर 3 या 4 प्रतिशत बढऩा है. यह घोषणा जल्द होने की संभावना है. ऐसा होने पर राज्य के कर्मचारी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी. ऐसे में वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं. गौरतलब है कि राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को जितना डीए दिया जाता है. 4.50 लाख पेंशनरों को उतनी ही महंगाई राहत दी जाती है.

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