नई दिल्ली, 26 जुलाई। राज्यसभा में शुक्रवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी पर सरकार से सवाल पूछा गया। इस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि एमएसपी का लाभ किसानों तक पहुंचे। हालांकि विपक्ष सरकार के इस जवाब से नाराज दिखाई दिया और उनके नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की।
उल्लेखनीय है कि एमएसपी की कानूनी गांरटी की मांग को लेकर किसान संगठन आंदोलनरत हैं। इस मुद्दे को लेकर हाल ही में किसान नेता कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से संसद में मिले थे। इससे पहले भी किसान नेता अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान ने अपने जवाब में कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि एमएसपी का पूरा लाभ देश के किसानों तक पहुंचे। इसलिए देश के किसानों को एमएसपी दिलाने तथा इस प्रणाली को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। साथ ही, समिति को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) को अधिक स्वायत्तता देने तथा इसे और अधिक वैज्ञानिक बनाने के तरीकों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा गया है। साथ ही उच्च मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश की बदलती जरूरतों के अनुसार कृषि विपणन प्रणाली को मजबूत करने के लिए सुझाव देने का भी दायित्व सौंपा गया है। यह समिति प्राकृतिक खेती तथा फसल विविधीकरण के विषयों पर भी काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि इस समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं तथा 22 जुलाई, 2022 से अब तक 6 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त विषयों पर विभिन्न उप-समितियों की 35 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं।
चौहान ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा हैं। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमसएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अधिकतम एमएसपी पर खरीद हुई है। इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द की जितनी भी पैदावार किसान करेंगे, उसे सरकार खरीदेगी।
इसके खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विजय चौक पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज भारत में किसानों के लिए ‘काला दिन’ है। मोदी सरकार का भयावह षड्यंत्रकारी चेहरा उजागर हो गया है। देश के कृषि मंत्री ने इनकार कर दिया कि किसानों और खेत मजदूरों को एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून कभी नहीं बनाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सी2+50 प्रतिशत पर एमएसपी निर्धारित करने से भी मना कर दिया। देश के करोड़ों किसान मोदी सरकार के इस अहंकार को कभी माफ नहीं करेंगे।
