राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौ राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनकी नियुक्ति राज्य की राजनीति और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया काफी विशेष होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह भी शामिल होती है। एक बार नियुक्ति होने के बाद, राज्यपाल राज्य के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं।
राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्षों का होता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया भी जा सकता है। राज्यपाल के कर्तव्यों में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, विधेयकों को स्वीकृति देना और विधानसभा सत्रों को बुलाना शामिल है। इसके अलावा, वे राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार (28 जुलाई) को राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, मेघालय, असम, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए राज्यपालों की नियुक्ति की। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
नए राज्यपालों की नियुक्ति से विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किए गए इस निर्णय से राज्यपाल पद की गरिमा और महत्व और भी बढ़ गया है। यह नियुक्तियां राज्यों की राजनीतिक स्थिरता और विकास में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।
