11 अगस्त: कैबिनेट ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और रोजगार बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले लिए. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में गरीब छात्रों के लिए मातृभाषा माध्यम के बेसरकारी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रारंभिक प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव, यदि अनुमोदन के बाद लागू किया जाता है, तो 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को असमिया या अन्य माध्यम से पूरी तरह से सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित निजी स्कूलों में आरक्षित कर दिया जाएगा और ऐसे छात्रों की फीस राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
कैबिनेट ने राज्य के स्कूलों में जल्द ही 1766 स्नातक गणित शिक्षकों की भर्ती करने का फैसला किया है. इसके अलावा पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 221 पद भरे जाएंगे.
मंत्री रनोज पेगु ने कहा कि शिक्षासेतु ऐप और विद्या प्रेक्षा केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विज्ञान में 4,000 से अधिक स्नातक शिक्षकों में से केवल 1,200 गणित स्नातक हैं। इन आंकड़ों के आधार पर कैबिनेट ने माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है.
