प्रगतिशील नागरिक समन्वय मंच,  सिलचर नगरपालिका चुनाव को लेकर  प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया।

२७ अगस्त सिलच  रानू दत्त गुरुवार — प्रगतिशील नागरिक समन्वय मंच, सिलचर ने आज सिलचर नगरपालिका चुनाव को लेकर असम सरकार की खींचतान को उजागर करने के लिए सीटीवीओए कॉम्प्लेक्स के हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मंच के अध्यक्ष ध्रुव कुमार साहा ने कहा कि असम सरकार द्वारा सिलचर शहर के नागरिकों को कई वर्षों से धोखा दिया गया है और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि २७८ प्रकार के नगरपालिका करों, विशेष रूप से जल कर, भूमि खरीद और गृह निर्माण करों में अवैध और अनुचित वृद्धि के विरोध में प्रगतिशील नागरिक सिंडिकेशन मंच, सिलचर नगर अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, शहरी विकास ने १५ जुलाई को सिलचर में गठन किया था। आदि। असम के मुख्यमंत्री सहित मंत्री ने मांग की कि नगर निगम चुनाव तक कोई कर वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। उक्त मांग को लेकर  २९ जुलाई को नगर पालिका के सामने धरना, शहर के प्रत्येक वार्ड में धरना, प्रदर्शन और ९ सितंबर को जनरैली आयोजित कर बार-बार यही मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री सिलचर आये थे, लेकिन उन्होंने नगर निगम कर के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि नगर निगम चुनाव के बारे में सिर्फ इतना कहा कि नगर निगम को लेकर उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, इसलिए ऐसा किया गया. नगर निगम चुनाव कराना संभव नहीं था. नगरपालिका चुनाव तभी होंगे जब सिलचर के नागरिक उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे।

ध्रुव कुमार साहा ने कहा कि इस दौरे से पहले भी मुख्यमंत्री सिलचर आए थे और कहा था कि अगर स्थानीय सांसद और विधायक चाहेंगे तो नगर निगम चुनाव होंगे. हाल ही में, सिलचर के माननीय विधायक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों के कारण उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका वापस ले ली गई। हालांकि हाई कोर्ट में कोई जनहित याचिका दायर नहीं की गयी है, लेकिन विधायक द्वारा दी गयी जानकारी सही नहीं है. उपनगरों से सटे कुछ क्षेत्रों के निवासियों ने अपने क्षेत्रों को नगर निगम में शामिल करने के खिलाफ मुकदमे दायर किए, जिन्हें कानूनी भाषा में ‘रिट’ के रूप में जाना जाता है। इसकी अस्वीकृति का चयन या न होने से कोई संबंध नहीं है. दूसरे, यह ‘रिट याचिका’ २०२३ में दायर की गई थी, असम में सिलचर को छोड़कर बाकी राज्यों में नवंबर  २०११ में चुनाव हुए थे। यानी अगर सरकार चाहती तो डिब्रूगढ़ नगर पालिका की तरह सिलचर नगर पालिका को भी चुन सकती थी और बाद में इसे नगर निगम में पदोन्नत कर सकती थी। ऐसा करने में विफल रहने पर, असम सरकार ने पिछले चार वर्षों से नगरपालिका चुनावों को रोककर सिलचर के लोगों को नुकसान उठाने के लिए मजबूर किया है। इतना ही नहीं, नगरपालिका चुनाव को रोककर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नगरपालिका प्रतिनिधियों की चर्चा के माध्यम से नगरपालिका कर निर्धारण के कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हुए अधिकारी के माध्यम से आदेश जारी करके नगरपालिका कर में अनुचित वृद्धि की गई है। मंच की ओर से यह भी कहा गया है कि ‘रिट’ के लिए हाई कोर्ट का चयन नहीं किया गया था और जो कहानी बनाई और फैलाई जा रही है वह बिल्कुल भी सच नहीं है. क्योंकि १ अप्रैल, २०२० को सिलचर नगर विधानसभा की समाप्ति के बाद असम सरकार ने आज तक कभी भी नगर निगम चुनाव के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने केवल कुछ नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अस्थायी स्थगन आदेश जारी किया, वह भी २०२३ में। क्या असम सरकार के लिए नए क्षेत्रों को शामिल करने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को बरकरार रखते हुए अभी भी चुनाव कराना संभव है? उन्होंने भी शपथ पत्र के साथ नहीं पूछा. अत: हमारा स्पष्ट मत है कि जो लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि उच्च न्यायालय में रिट याचिका खारिज हो जाने के कारण चुनाव होंगे, वे सच्चाई से इनकार कर रहे हैं तथा नगर निगम द्वारा बढ़ाये गये नगर निगम कर का भुगतान नहीं करने का संकल्प लिया है। चुनाव को लेकर शहर की जनता द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है. प्रगतिशील नागरिक समन्वय मंच, सिलचर ने असम सरकार से अपनी स्पष्ट मांग दोहराई कि नगरपालिका चुनाव ३१ दिसंबर २०२४ तक बिना किसी उपद्रव के कराए जाने चाहिए और नगरपालिका चुनाव होने तक सभी प्रकार के बढ़े हुए कर संग्रह को रोक दिया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशोर कुमार भट्टाचार्य, शिमंदा भट्टाचार्य, मलय दत्ता, रामेंद्र भट्टाचार्य, संजीव रॉय, रंजीत चौधरी, हिलोल भट्टाचार्य, अरिंदम देव, पावलव लस्कर, अभिजीत दाम, आशु पाल और अन्य भी मौजूद थे।