इस्लामाबाद. पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है. आईएमएफ से 7 अरब डॉलर के ऋण सौदे के तहत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं. इसमें 1.5 लाख सरकारी नौकरियां खत्म करना और 6 मंत्रालयों को भंग करना शामिल है.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि आईएमएफ की शर्तों के अनुसार सरकार को खर्च कम करना होगा. इसीलिए कई मंत्रालयों को बंद किया जा रहा है और सरकारी पदों में कटौती की जा रही है. उन्होंने कहा, हमें टैक्स में भी इजाफा करना होगा. जो लोग टैक्स नहीं भरेंगे, उन्हें संपत्ति और वाहन खरीदने की अनुमति नहीं होगी. सरकार ने खर्च कम करने के लिए कई सरकारी कार्यक्रमों को बंद कर दिया है. कृषि और रियल एस्टेट सहित कई क्षेत्रों में टैक्स लगाया जाएगा. सरकार विभिन्न योजनाओं पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम करेगी.
बता दें, पाकिस्तान पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है. विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है. आईएमएफ से मिलने वाला ऋण पाकिस्तान को इस संकट से उबरने में मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को कठोर सुधार करने होंगे.
