केंद्र सरकार बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को हरी झंडी दी है. कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेएवाई) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि इसका पूरा खर्च 17,082 करोड़ रुपये आएगा, जो केंद्र सरकार खर्च करेगी. केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के इस पहले का उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और पोषण सुरक्षा को बढ़ाना है.
अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने मार्च 2024 तक चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को लागू करने का फैसला किया था. अभी तक यह तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है.
कैबिनेट ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़कों को भी मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री के अनुसार इन क्षेत्रों में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 4,406 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा.
