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रांगीरखारी-सोनाबारीघाट सड़क व नाली निर्माण में भारी अनियमितताओं का आरोप

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रांगीरखारी-सोनाबारीघाट सड़क व नाली निर्माण में भारी अनियमितताओं का आरोप

प्रे.स. शिलचर, 24 जनवरी: उत्तरी कृष्णापुर विकास समिति ने बुधवार को काछार जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर एनएचआईडीसीएल द्वारा एनएच 306 के रांगीरखारी से सोनाबारीघाट तक चल रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितताओं का आरोप लगाया है। समिति के प्रतिनिधि राजीव लस्कर, फोनी मजूमदार, अनवारुल हक, एफआर लस्कर, कैनुल बरभूइया, सिपर लस्कर और सलीम उद्दीन सहित अन्य ने जिला प्रशासन से इस मामले में त्वरित हस्तक्षेप की मांग की है।

30 वर्षों से जलजमाव की समस्या

समिति ने शिकायत की है कि सोनाई रोड क्षेत्र के लोग पिछले तीन दशकों से जलजमाव की गंभीर समस्या से परेशान हैं। लंबे संघर्ष और मांगों के बाद सड़क और नालियों का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया, लेकिन अब एनएचआईडीसीएल के अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं।

नालियों की ऊंचाई बनी समस्या

ज्ञापन में बताया गया है कि नालियां इतनी ऊंचाई पर बनाई जा रही हैं कि पानी का आसानी से निकास असंभव हो जाएगा। इससे बारिश का पानी सड़कों पर जमा होकर आसपास के घरों और दुकानों में भर सकता है। समिति ने सीपीडब्ल्यूडी ड्रेनेज मैनुअल के क्लॉज 6.6.2 का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित किया जा रहा है।

सड़क की चौड़ाई में कमी का आरोप

समिति ने दावा किया कि सड़क की चौड़ाई मानक 66 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन इसे घटाकर 51 से 54 फीट कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रेसीडेंसी कॉलेज के सामने सड़क की चौड़ाई को और कम कर दिया गया है। यह मनमाने तरीके से किए जा रहे काम से सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने का संकेत देता है।

पुलियाएं बंद, बाढ़ का खतरा बढ़ा

ज्ञापन में कहा गया है कि सोनाई रोड पर कई पुलियाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे जल निकासी बाधित हो रही है। होली क्रॉस स्कूल से रहीम की दुकान तक के क्षेत्र में भारी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। समिति ने पुलियाओं को शीघ्र खोलने और दुरुस्त करने की मांग की है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल

समिति ने निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के उपयोग और सरकारी निर्देशों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि बालू, पत्थर और सीमेंट की गुणवत्ता निम्न स्तर की है। समिति ने जिला प्रशासन से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने और इसे बेहतर बनाने के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है।

न्याय की मांग

विकास समिति ने जिला आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं की जांच करें और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए उचित कदम उठाएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो क्षेत्रवासियों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

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