प्रे.स. शिलचर, 9 फरवरी: असम सरकार ने आगामी 2025 के बजट को लेकर 8 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें राज्य के प्रमुख व्यवसायियों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक का आयोजन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कछार जिला उद्योग इकाई द्वारा किया गया था।
बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि सुधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे, ताकि बजट में इन महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दी जा सके।
बैठक में शामिल प्रमुख प्रतिनिधि:
- कमलेश सिंह – उद्योगपति
- ईश्वर भाई उबाड़िया – रोजकांडी चाय बागान के प्रबंधक
- महावीर प्रसाद जैन – उद्योगपति
- दीपायन चक्रवर्ती – शिलचर के विधायक
- अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायी और सरकारी अधिकारी
मुख्य प्रस्ताव और सुझाव:
1. स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा
- असम के पारंपरिक वस्त्र उद्योग, विशेष रूप से गमछा, चादर आदि के उत्पादन और विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएं।
- स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए।
2. स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को कम से कम 30 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जाए।
- सभी नए और मौजूदा PHC में क्लिनिकल टेस्ट, रेडियोग्राफी और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- सिविल और प्राथमिक अस्पतालों में आवश्यक संख्या में डॉक्टरों और नर्सों की तत्काल नियुक्ति की जाए।
3. शिक्षा क्षेत्र में सुधार
- कटिगोड़ा, उधारबंद और शिलचर विधानसभा क्षेत्रों में नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाए।
- राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जाए।
- शिलचर में एक होम साइंस कॉलेज की स्थापना की जाए।
4. भूमि सुधार और नागरिक अधिकार
- 40 वर्षों से अधिक समय से सीलिंग भूमि पर रह रहे नागरिकों को भूमि पट्टा (स्वामित्व अधिकार) प्रदान किया जाए।
बैठक में उपस्थित व्यवसायियों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से इन सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने की मांग की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने आश्वासन दिया कि इन सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, जिससे असम की जनता को अधिकतम लाभ मिल सके।
निष्कर्ष
यह बैठक असम के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। यदि इन प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जाता है, तो यह राज्य में औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होगा। अब सभी की नजरें आगामी बजट पर टिकी हैं, जिसमें इन मुद्दों को प्राथमिकता देने की उम्मीद की जा रही है।
