नई दिल्ली, 21 अप्रैल: देश में रोजगार से जुड़ी नीतियों को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब से हर महीने बेरोजगारी के अद्यतन (अप-टू-डेट) आंकड़े सार्वजनिक किए जाएंगे। अब तक यह आंकड़े तिमाही आधार पर जारी होते थे। केंद्र सरकार की यह नई व्यवस्था 15 मई से लागू हो रही है। उस दिन जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 के आंकड़े प्रकाशित किए जाएंगे।
केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “यह पहली बार है जब हम इस तरह के हाई-फ्रीक्वेंसी मासिक आंकड़े प्रकाशित कर रहे हैं। भारत में अभी भी विकसित देशों की तरह नियमित और भरोसेमंद रोजगार डेटा जुटाने की तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं है, लेकिन इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है।”
अब तक ग्रामीण क्षेत्रों के तिमाही आंकड़े एकत्र कर सालाना रिपोर्ट जारी की जाती थी। लेकिन अब नए कदम के तहत शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है और पूरे देश के लिए हर महीने अद्यतन रिपोर्ट जारी की जाएगी।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार अप्रैल के अंत तक निजी पूंजीगत खर्च (Private Capital Expenditure) से संबंधित आंकड़े भी सार्वजनिक करने की योजना बना रही है। अगले वित्तीय वर्ष से सेवा क्षेत्र (Service Sector) और असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) से जुड़े सर्वेक्षणों के नतीजे भी जारी किए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और नीति निर्माण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह पहल की जा रही है। नियमित आंकड़ों से नीतिगत निर्णयों को गति मिलेगी और बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति को समय रहते समझना आसान होगा।
प्रेरणा भारती दैनिक के लिए विशेष समाचार
