युद्धविराम के बाद भारत का सख्त रुख: पाकिस्तान पर अविश्वास और अमेरिका के दबाव की सूक्ष्म अवहेलना

यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात उल्लेखनीय है। युद्धविराम के बाद भी पाकिस्तान ने कश्मीर, पंजाब और गुजरात में अंधेरे का फायदा उठाकर हमले करने का प्रयास किया। हालांकि, भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर दिया। इससे यह गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा करना सही है।

इसके अलावा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापारिक धमकियों का इस्तेमाल करके भारत और पाकिस्तान दोनों पर संयम बनाए रखने का दबाव डाला था। इससे ट्रम्प की दोहरेपन की पोल खुल गई—जहाँ उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन किया, वहीं छुपकर पाकिस्तान की तरफदारी की। इस व्यवहार ने कई भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को अमेरिकी आदेश क्यों मानने चाहिए। लोग याद कर रहे हैं कि पूर्व नेताओं जैसे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी में अमेरिकी राष्ट्रपतियों का सामना करने का साहस था। अब तो सत्ता पक्ष के समर्थकों में भी वर्तमान सरकार की कथित अधीनता को लेकर असंतोष उभरने लगा है।

फिर भी, भारत के लोग सरकार के साथ एकजुट हैं। पाकिस्तान के युद्धविराम के बाद भी हमले जारी रहने के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आतंकवादी ठिकानों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने का मिशन बिना रुके जारी रहेगा।

इसके अलावा, भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ भविष्य की किसी भी बातचीत का केंद्र केवल पाकिस्तान-प्रशासित कश्मीर की वापसी और आतंकवादियों के सौंपे जाने पर होगा। भारत ने यह भी दृढ़ता से कहा है कि इन वार्ताओं में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। इसे ट्रम्प के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पूर्व पेशकश के प्रति एक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया माना जा रहा है, जो सूक्ष्म रूप से यह संकेत देता है कि भारत इस प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा।

इस संदर्भ में, वर्तमान सरकार ने भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह अपनी मूल नीति से कोई समझौता नहीं किया है। भारतीय सरकार की एक और महत्वपूर्ण घोषणा यह है कि रद्द किया गया सिंधु जल संधि पुनः लागू नहीं की जाएगी। कहा जाता है कि विश्व बैंक ने भी इस मामले में हस्तक्षेप न करने का संकेत दिया है।