कोकराझार, 3 अगस्त:खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफपीडी एंड सीए), बीटीसी कोकराझार की ओर से आज बोडोफा सांस्कृतिक परिसर सभागार में उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) सम्मेलन एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में असम सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, खनिज एवं बाराक घाटी विकास विभाग के मंत्री श्री कौशिक राय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर जिले भर से आए उचित मूल्य दुकान संचालकों और ग्राम पंचायत स्तरीय सहकारी समितियों (GPSS) ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य था कि आवश्यक वस्तुएं जमीनी स्तर तक लाभार्थियों को सुचारू रूप से मिल सकें।
अपने संबोधन में मंत्री कौशिक राय ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अक्टूबर से राशन कार्ड धारकों को मसूर दाल, चीनी और नमक क्रमशः ₹69, ₹38 और ₹10 प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। यह वितरण दो चरणों में होगा—प्रथम चरण में 10 जिलों में और द्वितीय चरण में शेष 25 जिलों में नवम्बर से। कोकराझार जिले में यह योजना नवंबर से लागू की जाएगी।
मंत्री ने यह भी बताया कि इन वस्तुओं की आपूर्ति का दायित्व NAFED को सौंपा गया है और असम राज्य वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सहयोग से GPSS इन वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी निभाएगी।
मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी FPS संचालक दुकान के सामने कीमतों के साथ बैनर अनिवार्य रूप से लगाएं ताकि लाभार्थियों को जानकारी रहे। साथ ही यह भी सख्त हिदायत दी गई कि ये वस्तुएं खुले बाजार में न बेची जाएं।
विधायक लॉरेंस इसलारी ने अपने संबोधन में सभी विभागों और हितधारकों से अपील की कि यह महत्वाकांक्षी योजना प्रत्येक पात्र NFSA परिवार तक पहुंचे। उन्होंने ग्राम स्तर पर निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया।
कोकराझार की उपायुक्त श्रीमती मासांडा एम. पर्टिन ने स्वागत भाषण में जिला और जमीनी स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया। कार्यक्रम में वितरण व्यवस्था, तकनीकी हस्तक्षेप और GPSS तथा FPS की भूमिका पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त वदिउल इस्लाम, एफपीडी एंड सीए बीटीसी के संयुक्त सचिव रेक्टिम बुरागोहेन, एफपीडी एंड सीए के संयुक्त निदेशक सह सीएचडी मदन तालुकदार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
दिन के दूसरे भाग में मंत्री कौशिक राय की अध्यक्षता में जिला उपायुक्त कार्यालय में एक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ FPD&CA विभाग की समयबद्ध गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन को और अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया गया ताकि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली रियायती खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित हो सके।
