शिलचर, 8 अगस्त:राज्य में खाद्य सुरक्षा और नागरिक कल्याण को और अधिक मजबूत करने की दिशा में असम सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण पहल की है। इसी के तहत कछार जिले में शुक्रवार को जनजागरूकता कार्यक्रम और उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें असम सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता संरक्षण, खनिज और बराक उपत्यका विकास मंत्री श्री कौशिक राय ने भाग लिया।
शिलचर के “आशीर्वाद भवन” में आयोजित इस सम्मेलन में कछार जिले की ग्राम पंचायत सहकारी समितियों और उचित मूल्य दुकानदारों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पारदर्शी और कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना था।
मंत्री कौशिक राय ने घोषणा की कि 1 अक्टूबर 2025 से कछार जिले के राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को मुफ्त चावल के साथ-साथ ₹69 प्रति किलो दाल, ₹38 प्रति किलो चीनी और ₹10 प्रति किलो नमक प्रदान किया जाएगा। इन वस्तुओं का वितरण जिले की 1764 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। यह योजना पहले चरण में 10 जिलों में लागू होगी, जबकि शेष 25 जिलों में इसे नवंबर से शुरू किया जाएगा। राज्य भर में लगभग 34,000 राशन दुकानों के माध्यम से इसका संचालन होगा।
मंत्री ने बताया कि प्रत्येक दुकान पर ई-पीओएस मशीन के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो।
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की सराहना करते हुए कौशिक राय ने कहा, “यह महज एक योजना नहीं, बल्कि असम के हर नागरिक की गरिमा सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा है। डॉ. हिमंत विश्व शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में असम अब देश के सबसे विकसित राज्यों की ओर बढ़ रहा है।”
उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दो वर्षों में NFSA-13 योजना के तहत 60 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जो सरकार की “कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे” नीति का प्रमाण है।
शिलचर के विधायक श्री दिपायन चक्रवर्ती ने अपने वक्तव्य में कहा, “माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ सपने नहीं दिखाते, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं। बराक उपत्यका में स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और जनकल्याण में व्यापक परिवर्तन हो रहा है।” उन्होंने मंत्री कौशिक राय की सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा क्षेत्र की समस्याएं उच्च स्तर पर जोरदार ढंग से रखते हैं।
धोलाई के विधायक श्री निहार रंजन दास ने इस योजना को “पूरे असम के लिए जीवन रेखा” बताया, जबकि काठीघोड़ा के विधायक श्री खलील उद्दीन मजूमदार भी बैठक में उपस्थित रहे।
राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विश्व रंजन सामल (IAS) ने उपस्थित दुकानदारों को डिजिटल व्यापार, कॉमन सर्विस सेंटर और बैंकिंग सेवाओं से जुड़कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आह्वान किया।
काछार के उपायुक्त श्री मृदुल यादव (IAS) ने अपने स्वागत भाषण में आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के निरीक्षक श्री मृगांक शेखर हज़ारिका ने डाल, चीनी और नमक के वितरण की विस्तृत योजना प्रस्तुत की।
इस मौके पर कछार जिला परिषद अध्यक्ष श्री कंकन नारायण शिकदार, लक्षीपुर के एसडीसी श्री ध्रुवज्योति पाठक (ACS), सहायक उपायुक्त व उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी श्रीमती बह्निखा चेतिया (ACS), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की सहायक निदेशक श्रीमती दीपा दास (ACS), काछार जिला भाजपा अध्यक्ष श्री रूपम साहा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बाद में मंत्री कौशिक राय ने काछार जिला उपायुक्त कार्यालय के नव-निर्मित सम्मेलन कक्ष में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। बैठक में जिले में खाद्य वितरण प्रणाली की प्रगति की समीक्षा की गई।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि “हर किलो अनाज और हर पैकेट दाल सही लाभार्थी तक समय पर और पारदर्शी ढंग से पहुंचे – यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।” उन्होंने कहा कि सभी दुकानों को पूरी तरह तैयार रखा जाए, फील्ड स्तर पर निगरानी तेज की जाए, और ई-पीओएस बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य रूप से चालू रखा जाए।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “प्रशासन, जीपीएसएस, एफपीएस और जन प्रतिनिधियों के आपसी समन्वय से ही यह योजना सफल होगी। यह सरकार की निष्ठा और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है।”
बैठक में उपायुक्त श्री मृदुल यादव, सहायक उपायुक्त श्रीमती बह्निखा चेतिया, एसडीसी श्री ध्रुवज्योति पाठक और खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि कछार जिले में कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रह जाए और यह योजना जन-केंद्रित सफल प्रयास के रूप में उभरे।
यह जानकारी बराक उपत्यका क्षेत्रीय जनसंपर्क कार्यालय, शिलचर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति से प्राप्त हुई है।
