सिलचर में छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियाँ, ज़ब्ती और जुर्माना, ज़िला आयुक्त ने दी सख़्त चेतावनी
सिलचर।
कछार जिला प्रशासन ने जनहित और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अवैध शराब कारोबार और सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग के खिलाफ सख़्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़िला आयुक्त मृदुल यादव, आईएएस के निर्देश पर इस सप्ताह सिलचर में कई स्थानों पर संयुक्त छापेमार अभियान चलाए गए, जिनमें गिरफ्तारी, ज़ब्ती और भारी जुर्माने शामिल हैं।
अवैध शराब पर कार्रवाई
शुक्रवार को सहायक आयुक्त उन्हाले आशीष विद्याधर, आईएएस, और आबकारी अधीक्षक के नेतृत्व में मालुग्राम, इटखोला, सर्किट हाउस रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग बिंदु और रामनगर बाईपास क्षेत्रों में छापे मारे गए।
10 मामले दर्ज किए गए।
8 व्यक्ति गिरफ्तार हुए।
5.7 लीटर विदेशी शराब, 7.8 लीटर बीयर और 3 लीटर देशी स्पिरिट जब्त की गई।
₹20,000 का जुर्माना वसूला गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद लंबे समय से सार्वजनिक सुरक्षा और शांति भंग करने वाले स्थानीय शराब नेटवर्क को समाप्त करना है।
एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक दुरुपयोग
मंगलवार और गुरुवार को सिलचर नगर निगम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अधिकृत एलपीजी वितरक एजेंसियों की टीमों के साथ मिलकर होटलों व ढाबों पर छापे डाले गए।
अभियान के दौरान 11 घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किग्रा प्रत्येक) जब्त किए गए, जिन्हें व्यावसायिक उपयोग में लाया जा रहा था। ज़ब्त सिलेंडर प्रफुल्ल इंडेन एजेंसी, रंगिरखारी, सिलचर को सुरक्षित रखे गए हैं।
उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों में शामिल हैं:
होटल श्रीया – 2 सिलेंडर
होटल ड्रीमलैंड – 1 सिलेंडर
होटल कल्पतरु/रेस्टोरेंट दीया – 1 सिलेंडर
न्यू हिलारा मारवाड़ी तंदूरी ढाबा – 4 सिलेंडर
रंधन फैमिली ढाबा, तारापुर – 3 सिलेंडर
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोषी प्रतिष्ठानों पर भारी जुर्माना, कानूनी कार्रवाई और व्यापार लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम उठाए जाएंगे।
डीसी की सख़्त चेतावनी
प्रवर्तन अभियानों पर प्रतिक्रिया देते हुए, ज़िला आयुक्त मृदुल यादव ने कहा:
“सब्सिडी वाले एलपीजी का दुरुपयोग और अवैध शराब का कारोबार गंभीर अपराध हैं। ये न केवल जन सुरक्षा को ख़तरे में डालते हैं, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों से भी वंचित करते हैं। प्रशासन की शून्य-सहिष्णुता नीति स्पष्ट संदेश देती है कि कछार में सुरक्षा, निष्पक्षता और क़ानून के शासन से कोई समझौता नहीं होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले हफ़्तों में ऐसे अभियान और तेज़ किए जाएंगे ताकि घरेलू एलपीजी सही लाभार्थियों तक पहुँचे और कालाबाज़ारी पर पूर्ण नियंत्रण लगाया जा सके।
जनता की सराहना
स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस तत्परता और सक्रिय कार्रवाई की सराहना की है। लोगों का कहना है कि इस कदम से न केवल शिकायतों का समाधान हुआ है, बल्कि जनहित में जवाबदेही और क़ानून व्यवस्था की मज़बूत मिसाल भी पेश की गई है।
