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पालोरबंद चाय बागान के श्रमिकों को लेकर बराक चाय श्रमिक यूनियन में महत्वपूर्ण सभा आयोजित 

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चंद्रशेखर ग्वाला शिलचर २६ सितंबर : २४ सितंबर बुधवार को काछार जिले के पालोरबंद चाय बागान के श्रमिकों को लेकर  बराक चाय श्रमिक यूनियन कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा की गई। सभा में पालोरबंद चाय बागान और उसके सभी फाड़ी के बागन पंचायत सहित बड़ी संख्या में श्रमिक भी मौजूद रहे। यूनियन के महासचिव राजदीप ग्वाला ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि पालोरबंद चाय बागान के मुद्दे पर मौन नहीं रहेंगे। श्रमिकों के साथ शुरू ही से खड़े हैं। उन्होंने सभा के संबंध में बताया कि पालोरबंद चाय बागान के श्रमिक समाज के तरफ से ही यह प्रस्ताव आया है कि ,पालोरबंद को दयापुर चाय बागान को संचालन का जिम्मा दिया जाए, ताकि बागन संकट से उभर सके। इस विषय पर दयापुर चाय बागान प्रबंधन के साथ चर्चा की गई। दयापुर चाय बागान प्रबंधन के प्रतिनिधि के रूप में राजेंद्र पांडेय बैठक में आए थे। दयापुर चाय बागान ने सुचारू रूप से संचालन के लिए हामी भरी है। दयापुर चाय बागान ने कहा कि यदि श्रमिकों का सहयोग मिलता है, तो वह आगे आने के लिए तैयार है। राजदीप ग्वाला ने कहा कि ऐसे कई बागान रहे हैं, जिसके तालाबंदी के बाद अन्य लोगों को संचालन के लिए दिए हैं। आज ये सभी चाय बागान बेहतर स्थिति में चल रहे। पालोरबंद चाय बागान के लिए भी बेहतर विकल्प है और इसी भरोसे पर यूनियन ने दयापुर चाय बागान प्रबंधन को पालोरबंद की वर्तमान स्थिति से बाहर निकालने की आशा जता रहे है। कछाड़ जिला प्रशासन, श्रम विभाग और श्रमिक समुदाय के बीच एक सार्थक और उचित चर्चा के साथ सकारात्मक पहल पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने लॉक आउट कर भागे पालोरबंद मालिक खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नुमाल महत्ता से मिले और श्रमिकों की आवाज को उनके समक्ष रखा है। राजदीप ग्वाला ने कहा कि पालोरबंद चाय बागान की समस्या का यह स्थाई समाधान नहीं  है,लेकिन युनियन स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लगभग दो हज़ार श्रमिक, कर्मियों आज की तारीख में पुरे हताशा में है, इस किसी भी प्रकार से श्रमिकों का हित के लिए वे हरसंभव प्रयास करते रहेंगे। राजदीप ग्वाला ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पालोरबंद चाय बागान के मालिक पक्ष को भारत माला परियोजना से करोड़ों रुपए मुआवजा दिया गया फिर भी श्रमिकों को बेसहारा छोड़ कर भाग निकले। उन्होंने जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग किया।

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