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11 अक्टूबर को कछार जिले भर में वित्तीय परिसंपत्ति निपटान शिविर आयोजित किए जाएंगे
जिला प्रशासन पारदर्शिता एवं नागरिक सेवा में स्थापित कर रहा है नई मिसाल
सिलचर, 8 अक्टूबर:— कछार जिला प्रशासन नागरिकों की लंबित जमा राशि के निपटान के लिए एक अनूठा कदम उठाने जा रहा है। शुक्रवार, 11 अक्टूबर को पूरे जिले में एक साथ अप्रयुक्त वित्तीय संपत्तियों के निपटान हेतु एक शिविर आयोजित किया जाएगा। असम सरकार के वित्त विभाग के निर्देशन में आयोजित इस पहल का उद्देश्य नागरिकों के लंबे समय से लंबित न्यायोचित वित्तीय दावों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से वापस करना है।
प्रशासन ने बताया है कि शिविर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मुख्य शिविर जिला आयुक्त कार्यालय के पुराने सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा, साथ ही जिला कार्यालय धलाई, सोनाई राजस्व मंडल और लक्षीपुर, कटिगढ़ और उधरबंद खंड विकास कार्यालयों में भी शिविर आयोजित किए जाएँगे। इसका उद्देश्य यह है कि जिले के दूरदराज के इलाकों के निवासी इस अवसर का आसानी से लाभ उठा सकें।
जिला विकास आयुक्त नरसिंह बे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ने कहा, “यह पहल असम सरकार की वित्तीय समावेशन और पारदर्शी शासन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हम नागरिकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क बनाकर शिकायतों का शीघ्र समाधान करना चाहते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह केवल एक वित्तीय निपटान शिविर नहीं है, बल्कि आम आदमी के न्यायोचित अधिकारों को बहाल करने का एक प्रयास है। हम चाहते हैं कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक देरी या प्रशासनिक जटिलताओं के कारण परेशानी न उठानी पड़े।”
गौरतलब है कि यह राज्यव्यापी अभियान सिर्फ़ जमा धन वापस करने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक लक्ष्य वित्तीय जागरूकता बढ़ाना, संस्थागत जवाबदेही और प्रतिबद्धता को मज़बूत करना है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ कई धनराशियाँ वर्षों से लंबित पड़ी हैं।
प्रशासन ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे आवश्यक पहचान पत्र और दस्तावेजों के साथ निर्धारित शिविर स्थल पर आएं और बैंक प्रतिनिधियों से सीधे संपर्क करें।
शुक्रवार को पूरे ज़िले में इस भव्य पहल के ज़रिए, कछार ज़िला प्रशासन ने एक बार फिर नागरिक सेवा और वित्तीय पारदर्शिता के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता साबित की है। सरकार का संदेश साफ़ है: हर नागरिक को उसके वित्तीय अधिकार जल्द और मज़बूती से वापस मिलेंगे।
यह समाचार बराक घाटी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सिलचर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषित किया गया।
पी.डी./8 अक्टूबर, 2025*
