मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि जुबिन गर्ग पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उन्हें उनकी रचनाओं के माध्यम से अमर रखना चाहिए। उन्होंने कहा, “जुबिन गर्ग को न्याय अदालत देगी, न कि भाजपा सरकार। जुबिन पर राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है।” मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी शुक्रवार को शिलचर पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में की।
उन्होंने स्पष्ट कहा, “अखिल गोगोई जुबिन गर्ग के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। जनता को अदालत पर भरोसा रखना चाहिए और उसके फैसले को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग जुबिन गर्ग के नाम पर राजनीति करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार जुबिन को सरकारी व्यक्तित्व नहीं बनाएगी; वे जनता के कलाकार हैं और जनता के बीच ही रहने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि असम सरकार के प्रशासनिक कार्य हाल में कई कारणों से बाधित रहे — विशेषकर बीटीसी चुनाव और जुबिन गर्ग के निधन के बाद। इसलिए शिलचर नगर निगम चुनाव की तारीख अभी तय नहीं की जा सकी है।
महिला उद्यमिता अभियान के तहत चेक वितरण
मुख्यमंत्री ने शिलचर विधानसभा क्षेत्र की 13,193 महिलाओं को “मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता मिशन” के तहत ₹10,000 के चेक वितरित किए। इससे पहले उन्होंने रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र की 18,743 लाभार्थी महिलाओं को भी चेक प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “लक्ष्मी लाखपति वैदेयू” योजना की परिकल्पना की है, जिसके तहत देशभर में 30 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। असम सरकार का लक्ष्य राज्य की 40 लाख महिलाओं को करोड़पति बनाना है।
उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को ‘ग्रामीण माइक्रो-एंटरप्रेन्योर’ बनाना है, ताकि वे सालाना कम से कम ₹1 लाख की आय अर्जित कर सकें। पहली किस्त ₹10,000 की दी जा रही है, दूसरी ₹25,000 अगले वर्ष, और तीसरी ₹50,000 की दी जाएगी — बशर्ते वे राशि का सही उपयोग करें।”
मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि कछार जिले की तापसी दे, जो ‘लक्ष्मी स्व-सहायता समूह’ चलाती हैं, उन्होंने ₹69,000 का ऋण लेकर अब ₹15,000 प्रति माह की आय हासिल की है।
महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की महिलाओं ने अब तक ₹21,000 करोड़ के ऋणों में से 99% राशि वापस की है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “कांग्रेस के समय महिलाओं को केवल लुंगी और धोती दी जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है।”
उन्होंने घोषणा की कि 1 जनवरी से हर परिवार को रसोई गैस सिलेंडर पर ₹250 की सब्सिडी दी जाएगी। अक्टूबर से “मिलियन मयना” योजना भी शुरू की जाएगी। इसके अलावा शिलचर विधानसभा क्षेत्र की 3,000 महिलाओं को ‘अरुणोदय’ योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “अब असम में पुरुष केवल एक ही पत्नी रख सकेंगे। बहुविवाह करने पर 7 वर्ष की सजा होगी। जिन परिवारों में तीन से अधिक बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाएगा।”
शिलचर के लिए बड़ी घोषणाएँ
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिलचर के मधुरघाट में बराक नदी पर एक नया पुल बनाने के लिए ₹100 करोड़ की राशि स्वीकृत की जाएगी। वहीं शिलचर फ्लाईओवर का शिलान्यास दिसंबर में किया जाएगा, जिसकी लागत ₹600 करोड़ होगी।
इसके साथ ही शिलचर मेडिकल कॉलेज में ₹295 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी निर्माण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “भाजपा सरकार असम की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने और समाज में उन्हें नेतृत्व की भूमिका देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला उद्यमिता मिशन तृणमूल स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।”
