रिपोर्ट में एचपीसी ने वन विभागों के संबंधित अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से संकटग्रस्त जानवरों को ट्रस्ट में स्थानांतरित करने की सलाह दी
पशु अधिकार संगठनों और वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने पूर्वोत्तर से गुजरात में हाथियों के परिवहन पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) ने और अधिक हाथियों और अन्य जानवरों को राज्य में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक वर्मा के नेतृत्व वाली एचपीसी ने अपनी रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा समर्थित गुजरात के जामनगर में राधा कृष्ण मंदिर एलिफेंट ट्रस्ट को पूर्वोत्तर से अधिक हाथियों और अन्य जानवरों के हस्तांतरण की सिफारिश की गई है ।
रिपोर्ट में कहा गया है “… (राधा कृष्ण मंदिर हाथी) ट्रस्ट की सुविधाएं, क्षेत्र और बुनियादी ढांचा भारत में किसी अन्य के विपरीत नहीं है और वास्तव में यह दुनिया में अपनी तरह का अनूठा है। ऐसा कहा जा रहा है यह केवल समझ में आता है कि अधिक हाथियों और अन्य जानवरों को यहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिन्हें बचाव की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार की सहायता और/या उपचार की आवश्यकता है। ट्रस्ट का क्षेत्र काफी बड़ा है और मदद की आवश्यकता वाले अधिक जानवरों को आसानी से समायोजित कर सकता है।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पिछले साल 7 नवंबर को पूर्वोत्तर से गुजरात में हाथियों के परिवहन पर एक याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एचपीसी का गठन किया था।
न्यायाधीश के अलावा समिति में केंद्र के वन महानिदेशक, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट डिवीजन के प्रमुख, भारतीय केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य वन्यजीव वार्डन शामिल थे।
भारत में आयात या देश में किसी भी पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा जंगली जानवरों की खरीद में इस साल मार्च में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वोत्तर में कैद में रखे गए हाथियों के स्थानांतरण और परिवहन से निपटने वाले एचपीसी के दायरे का विस्तार किया इसे स्थानांतरण के संबंध में किसी भी अनुमोदन या शिकायत से निपटने के लिए एक अखिल भारतीय जनादेश दिया।
रिपोर्ट में एचपीसी ने वन विभागों के संबंधित अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से संकटग्रस्त जानवरों को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित ट्रस्ट को स्थानांतरित करने की सलाह दी।
रिपोर्ट में कहा गया है, की ट्रस्ट को अन्य प्रकार के जानवरों के लिए बचाव मिशन और संचालन करने पर विचार करना चाहिए जो कि सर्कस या स्ट्रीट शो या सड़क पर भीख मांगने या अन्य जब्त किए गए आदि में उपयोग किए जाते हैं। वन महानिदेशक, परियोजना हाथी के प्रमुख सदस्य सचिव केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्रमुख गुजरात, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के वन्य जीवन वार्डन किसी भी संकटग्रस्त या पकड़े गए जानवर को उक्त ट्रस्ट में स्थानांतरित करने पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते ट्रस्ट किसी भी हस्तांतरण से पहले उक्त जानवर की देखभाल करने का वचन देता हो।
ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए एचपीसी ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाथी शिविर अपने प्रकार का एक है। जिस असाधारण तरीके से शिविर बनाया गया है, जैसे कि यह स्वयं एक जंगल है और साथ ही हाथी कल्याण के लिए एक वैज्ञानिक केंद्र है ने एचपीसी के कई सदस्यों और विशेष रूप से अध्यक्ष को अवाक कर दिया। सभी स्टाफ सदस्यों का समर्पण और प्रतिबद्धता स्पष्ट थी।
रिपोर्ट में एचपीसी के अध्यक्ष ने आगे उल्लेख किया कि ट्रस्ट में लाए गए हाथी एक अच्छा, आरामदेह और शानदार सेवानिवृत्त जीवन जी सकते हैं। अगरतला के एक स्थानीय अधिवक्ता ने एक याचिका दायर कर पूर्वोत्तर भारत से राधे कृष्ण मंदिर हाथी ट्रस्ट को हाथियों के स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की।
इसी तरह एक अन्य याचिका ने कर्नाटक से जामनगर ट्रस्ट को हाथियों के हस्तांतरण को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी,जो अंततः उच्चतम न्यायालय पहुंची।
जब सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि त्रिपुरा और गुजरात में पहले से ही इन चिंताओं से निपटने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है तो अदालत ने समिति के अधिकार क्षेत्र को सभी राज्यों तक बढ़ा दिया।
आपको बता दें कि पिछले साल से 50 से अधिक हाथियों को जिनमें ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश से हैं असम के रास्ते गुजरात भेजा गया है।
