106 Views
शिलचर, २३ दिसंबर: देश के विभाजन के कारण सबसे अधिक प्रभावित बंगाली हुए थे और वर्तमान में विदेशी मामलों पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले से असम में रहने वाले बंगालियों को बहुत नुकसान होगा, ऐसा डर अमरा बंगाली एसोसिएशन के असम राज्य सचिव साधन पुरकायस्थ ने व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज ने विदेशियों से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा घोषित विदेशियों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उन्हें वर्क परमिट देने को कहा है. उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि बांग्लादेश सरकार घोषित विदेशियों को वापस लेने को तैयार नहीं है या दोनों देशों के बीच ऐसा कोई समझौता नहीं है, इसलिए उन्होंने उल्लिखित उपाय करने की बात कही. लेकिन हम बंगाली असम राज्य समिति को लगता है कि इस फैसले के मद्देनजर लाखों लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। इस मामले में, देश के विभाजन के दौरान राष्ट्रीय नेताओं, जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभाजन के पीड़ित लोगों से वादा किया था। टूटे हुए बंगालियों को नागरिकता और पुनर्वास देने का राष्ट्रीय वादा। अमारा बंगाली संगठन उच्च न्यायालय के इस अमानवीय फैसले के खिलाफ कानूनी रूप से आवश्यक कदम उठाए बिना चुप्पी साधने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और सरकार की निंदा करता है। उन्होंने इन लोगों से देश के नेताओं के वादे के मुताबिक नागरिकता और पुनर्वास के लिए आगे आने का भी आह्वान किया और कहा कि वे देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, वे देश का विभाजन नहीं चाहते थे। उन्होंने या उनके पूर्वजों ने अखंड भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। देश के लिए मर गये. इतिहास उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जो आज पूर्वी बंगाल के लोगों के बलिदान को नकारते हैं। हम बंगाली संगठनों के नेता पूरे बंगाली समाज से अनुरोध करते हैं कि वे इस अन्याय के खिलाफ जागें। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमरा बंगाली संगठन कछार की जिला कमेटी के सचिव समर पाल और राज्य कमेटी सदस्य राजेश भट्टाचार्य मौजूद थे.
