गुवाहाटी, 01 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक व्यर्थ बजट पेश किया है। यह बातें सोमवार को असम प्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवब्रत सैकिया ने कही।
सोमवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बजट भाषण के बाद गुवाहाटी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए देवब्रत सैकिया ने कहा कि इस बजट में असम वंचित रह गया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना वायरस के आने के पहले देश की आर्थिक हालात खराब हो गयी थी। कोरोना वायरस के समय देश की आर्थिक हालात और भी खराब हो गयी थी।
उन्होंने कहा कि इस समय देश की आर्थिक हालात को बेहतर बनाना उचित था लेकिन, मोदी सरकार ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। पूरे देश को लेकर बजट की चर्चा करते हुए सैकिया ने कहा की बजट में असम के मामले में असमानता है।
देवब्रत सैकिया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मोदी सरकार ने असम में चाय समुदाय के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। साथ ही राज्य की राष्ट्रीय सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय अनुदान देने की घोषणा की है। सैकिया का कहना है कि मोदी सरकार घोषणा करने में सबसे आगे है, लेकिन उसे पूरा करने में सबसे कमजोर है।
एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने चाय बागान श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 151 रुपये को बढ़ाने का वादा किया था। लेकिन, वह वादा आज तक भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया। इसके अलावा असम के छह जनों गोष्ठी को जनजाति का दर्जा देने, असम समझौते का क्रियान्वयन, असम के दो बंद पेपर मिलों को पुनः चालू करने समेत अन्य वादा भाजपा सरकार ने किया था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया। देवब्रत सैकिया का मानना है कि असम के चाय बागान इलाकों का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा हैं कि असम के रजिस्टर्ड 850 चाय बागान में 15 से 20 लेबर लाइन है। अर्थात पूरे राज्य में 8 से 12 हज़ार लेबर लाइन है। बीते पांच साल में भाजपा सरकार केवल 650 लेबर लाइन मार्गों का पक्कीकरण किया है। जबकि सरकार ने सभी लेबर लाइन को पक्का करने का आश्वासन दिया था। यानी एक वर्ष में भाजपा सरकार 130 लेबर लाइनों का विकास किया है। इस रफ्तार से लेबर लाइन का पक्की करण करने में 100 वर्ष का समय लगेगा।
केंद्र की मोदी सरकार बीते दिनों में आर्थिक अनुदान के नाम पर असम वासियों को धोखा दिया है। उन्होंने इस मामले में उन्होंने कई आंकड़े मीडिया के सामने पेश करते हुए सरकार की घोषणाओं पर जमकर आलोचना की। इस मौके पर कांग्रेस की प्रमुख नेत्री बबिता शर्मा व अन्य नेता मौजूद थे।
