अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह आयोजन गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक में हुआ, जिसमें दोनों मुख्यमंत्रियों ने शांतिपूर्ण समाधान लाने में उनकी उपस्थिति और पहल के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, “असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। हम गृह मंत्री अमित शाह को उनकी उपस्थिति और उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हो।” उन्होंने आगे दोनों राज्यों की सभी 12 क्षेत्रीय समितियों के समर्थन को स्वीकार किया और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया जहां पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों को हल करने का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने गृह मंत्री के कदम और पहल की सराहना करते हुए कहा, “हमने मेघालय के साथ बातचीत शुरू की और धीरे-धीरे अन्य राज्यों के साथ अपनी चर्चा का विस्तार किया। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का आज का निर्णय उन्हीं प्रयासों का परिणाम है।”
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद पिछले 50 वर्षों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसमें 123 विवादित गांव शामिल हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि इन गांवों में से 2-3 गांवों को छोड़कर बाकी सभी गांवों की बात समझ में आ गई है, जिनका अभी सर्वे किया जा रहा है. सद्भावना के संकेत के रूप में, अरुणाचल प्रदेश ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के संकल्प को और मजबूत करते हुए, जोरहाट शहर में एक ऐतिहासिक भूमि स्थान भी असम को हस्तांतरित करने पर भी सहमति व्यक्त की है।
गृह मंत्री अमित शाह ने 1972 से अनसुलझे सीमा विवाद के ऐतिहासिक समाधान के लिए दोनों मुख्यमंत्रियों और असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई दी। मैं इस मुकाम तक पहुंचने के प्रयासों के लिए दोनों राज्यों के लोगों और मुख्यमंत्रियों को बधाई देता हूं।
