नागरिक अधिकार समन्वय समिति के आह्वान पर, बराक घाटी के विभिन्न संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित

रानू दत्त शिलचर, २० अगस्त: आज नागरिक अधिकार समन्वय समिति, असम के आह्वान पर, बराक घाटी के तीन जिलों के प्रमुख नागरिकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और विभिन्न महत्वपूर्ण संगठनों की उपस्थिति में, एलोरा हेरिटेज हॉल शिलचर में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चुनाव आयोग की अंतिम अधिसूचना को पूर्ण रूप से वापस लेने की मांग को लेकर ४ सितंबर को बराक घाटी के तीनों जिलों में काला दिवस मनाया जाएगा। संगठन के महासचिवों में से एक किशोर कुमार भट्टाचार्य ने बैठक में लिए गए निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठकें, संघों का गठन किया जा रहा है। परिसीमन प्रक्रिया अधिसूचना को वापस लेने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। बराक घाटी में  २० सितंबर को सिलचर में, २५ सितंबर को करीमगंज में और ३० सितंबर को हैलाकांडी में धिक्कार जुलूस शामिल है। इस मामले से जुड़े बराक घाटी के तीन जिलों के १५ विधायकों और दो सांसदों को आमने-सामने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

पूर्व कुलपति तपोधीर भट्टाचार्य और संगठन के काछार जिला समिति के अध्यक्ष प्रो निरंजन दत्ता की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक की शुरुआत में संगठन के सह-अध्यक्ष साधन पुरकायस्थ ने ये बातें कहीं. संगठन के महासचिवों में से एक अरुणांशु भट्टाचार्य ने बैठक का प्रस्ताव पढ़कर चर्चा की शुरुआत की. संगठन द्वारा उठाए गए प्रस्ताव में बताया गया कि असम सरकार राज्य में कट्टरपंथी-प्रांतीय ताकतों की साजिशों को लागू करने के लिए एक के बाद एक रणनीति अपना रही है। परिसीमन कानून के सामान्य नियमों में जहां २०२६ में पूरे देश में जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा के पुनर्सीमांकन का काम करने का जिक्र है, वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मार्च में राज्यसभा में खड़े होकर इसकी घोषणा की. लेकिन मार्च के आखिरी महीने में अचानक असम में परिसीमन कानून का उल्लंघन कर परिसीमन प्रक्रिया अनियमित रूप से शुरू कर दी गई. यह मसौदा राज्य के प्रतिनिधियों और लोगों से परामर्श किए बिना २० जून को जल्दबाजी में जारी किया गया था। यह मसौदा बराक घाटी की दो महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों की कटौती के साथ-साथ परिसीमन में भौगोलिक स्थिरता, प्रशासनिक कार्य में आसानी आदि मुद्दों की अनदेखी करता है। बराक घाटी के तीन जिलों के प्रमुख नागरिकों और विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने २०-२१ जुलाई को गुवाहाटी में चुनाव आयोग की जनसुनवाई में उपस्थित होकर इसका विरोध किया, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे कोई महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस के दौरान भी इसकी अंतिम अधिसूचना ११ अगस्त को जारी की गई थी. यह अधिसूचना अति-प्रांतीय ताकतों की साजिशों को अंजाम देने के अलावा और कुछ नहीं है। प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव आयोग की विवादास्पद परिसीमन अधिसूचना किसी भी स्थिति में स्वीकार की जाएगी।

संगठन के महासचिवों में से एक एडवोकेट नेकिब हुसैन चौधरी, बदरपुर सुरक्षा समिति की ओर से मैनुल हक, प्रस्तावित परिसीमन विरोधी मंच की ओर से बासुदेव शर्मा, एजेवाईसीपी के जिला अध्यक्ष दिलावर हुसैन लस्कर, बराक वैली बंग  साहित्य और संस्कृति सम्मेलन के गौतम प्रसाद ने प्रस्ताव के पक्ष में बात की। फोरम फॉर सोशल हार्मोनी की ओर से दत्ता, अरिंदम देव, नागरिक स्वार्थ रक्षा संग्राम परिषद के महासचिव हरिदास दत्ता, परिसीमन विरोधी संघर्ष मंच की ओर से समसुल हक बरभूइया, विश्वजीत दास, सम्मिलित सांस्कृतिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष, एबीआईएसए के बहारुल इस्लाम, जमीयत इस्लामी की बदरपुर शाखा। पूर्व प्रिंसिपल हिफजुर रहमान, मजुरी श्रमिक यूनियन के अल्ताफ खान, ईबीएसओ के हरधन दत्ता, यासी के संजीव रॉय, एआईडीएसओ के गौर चंद्र दास आदि। संयुक्त बैठक को राजनीतिक दलों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीमांत भट्टाचार्य, सीपीआई (एम) के जिला सचिव दुलाल मित्रा, सीपीआई के नीतीश डे, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) दल के श्याम देव कुर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य सचिव मिहिर नंदी, बी. हृषिकेश डे ने संबोधित किया। डीएफ, सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के जिला सचिव हैदर हुसैन चौधरी आदि थे। बैठक में निर्मल कुमार दास, सुब्रत चंद्र नाथ, भवतोष चक्रवर्ती, हिलोल भट्टाचार्य, मधुसूदन कर, अधिवक्ता अब्दुल हाई लस्कर, अली राजा उस्मानी, माधव घोष, नकुल रंजन पाल, खदेजा बेगम लस्कर, संपा डे, गोपाल पाल, प्रभास चंद्र परिमल चक्रवर्ती, चंपालाल दास, दिलीप नाथ और अन्य प्रमुख लोगों ने भी प्रस्ताव पेश किये।