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असम राज्य कर्मचारी महासंघ की काछार जिला समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन जारी कर राज्य पेंशन नीति को रद्द करने सहित आठ सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की है. आज संगठन के पदाधिकारियों ने काछार के जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. एक ज्ञापन जारी करते हुए संस्था के अधिकारियों ने कहा कि २००४ और २००५ के बाद नियुक्त किए गए लोग असम सरकार द्वारा शुरू की गई नई पेंशन नीति से बुरी तरह प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन जारी कर आठ बिंदुओं की मांग की गई है, जिसमें नई पेंशन नीति को निरस्त करना और देश के बाकी हिस्सों के अनुरूप पुरानी नीति को फिर से शामिल करना शामिल है.
