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गुवाहाटी, 02 मार्च । मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) से जिन्हें आपत्ति है वे उच्चतम् न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सीएए का विरोध करते हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से ही यह मामला उच्चतम् न्यायालय में लंबित है। इस कानून का नोटिफिकेशन होते ही उच्चतम् न्यायालय में इस पर सुनवाई होगी।
मुख्यमंत्री आज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि असम में पहले आईएमडीटी एक्ट था। राज्य के कुछ लोग आईएमडीटी के पक्ष में थे तथा कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। उच्चतम् न्यायालय द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया। आईएमडीटी को सड़क पर आंदोलन के जरिए समाप्त नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि उच्चतम् न्यायालय में इसे लेकर जाने का रास्ता साफ है।
