असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि इस साल के भीतर राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि इस साल के भीतर राज्य से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।
उन्होंने कहा, “हम 2023 के अंत तक असम से अफस्पा को पूरी तरह से हटाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व सैन्य कर्मियों को भी शामिल करेंगे। सरमा यहां डेरगांव में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में सशस्त्र पुलिस कमांडेंटों के पहले सम्मेलन में बोल रहे थे।
राज्य में स्थिति में लगातार सुधार के साथ इस साल के अंत तक पूरे राज्य से AFSPA को हटाए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में असम पुलिस बटालियनों को कानून के अनुसार राज्य में अनिवार्य सीएपीएफ की संख्या के अलावा अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) को बदलने का अधिकार होगा।
मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि बटालियनों के बलों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आए ताकि उन्हें यह महसूस हो सके कि विभिन्न बटालियनों से संबंधित कमांडेंट और कर्मी असम में पुलिस बलों के अभिन्न अंग हैं।
असम पुलिस बटालियनों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे ताकि वे स्वयं राज्य में कानून व्यवस्था से निपटने के लिए पूर्ण हों। उन्हें घातक हथियारों का इस्तेमाल किए बिना या कम से कम संभव सीमा तक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फिर से तैयार किया जाएगा।
सरमा ने यह भी कहा कि कमांडेंटों और असम पुलिस बटालियनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, कमांडेंट्स का सम्मेलन हर छह महीने में आयोजित किया जाएगा।
उन्होंने कहा, यह बटालियनों के रैंक और फाइल में सकारात्मक बदलाव लाने और राज्य को अधिक परिणामोन्मुखी पुलिस बल देने के लिए किया जाएगा।
