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22 रानू दत्त सिलचर- बराक घाटी के हिंदू और मुसलमान, बंगालियों की परवाह किए बिना, असम के खिलंजय या भूमिपुत्र का दर्जा दिया जाए। राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस नेता सुष्मिता देव ने सोमवार को सिलचर तारापुर स्थित अपने घर पर एक संवाददाता सम्मेलन में यह मांग की. इस दिन उन्होंने कहा, डाॅ. अगर हिमंत बिस्वा शर्मा खिलंजय हैं तो सुष्मिता देव भी खिलंजय हैं। भाजपा और डाॅ. हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार हर दिन असम में बंगालियों के नागरिक अधिकारों को छीन रही है। भेदभाव और अभाव का प्रमुख उदाहरण ‘खिलंजिया’ (मूल निवासी) का दर्जा है। खिलंजिया कौन है इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। लेकिन, मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से आज एक समुदाय, कल दूसरे समुदाय के खिलंजय बोल रहे हैं वह ऐसे गरिमा दे रहा है जैसे वह कानून हो. सुष्मिता ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने नियम बनाया है कि अगर तीन आदमी एक साथ नहीं रहेंगे तो राज्य में जमीन का पट्टा नहीं दिया जायेगा. यहां मंशा साफ है कि बंगालियों को किसी भी हालत में जमीन का अधिकार नहीं दिया जाएगा. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बंगालियों का गुनाह क्या है. सुष्मिता ने कहा, मुख्यमंत्री और भाजपा इस राज्य में किसी भी बंगाली के लिए हैं, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम उन्हें पूर्ण नागरिक के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। इतिहास गवाह है कि 1874 में सिलहट-गोलपारा के साथ असम का नया प्रांत बनाया गया था। 1947 के जनमत संग्रह में सिलहट पाकिस्तान में चला गया। हिंदू बंगाली भारत चले आए। यानी आज भाजपा और हिमंत जिन्हें बाहरी का जामा पहनाकर उनका अधिकार छीन रहे हैं, वे असम के मूल निवासी हैं निवासी और बंगाली मुसलमान यहाँ के निवासी हैं। फिर कार्बी, अहोम या बारो बंगाली भाईयों से कहाँ भिन्न हैं? उन्होंने कहा, बराक के बंगाली हिंदू विभाजन से पहले असम में थे। विभाजन के बाद भी वे असम आये। इसका मतलब है कि बराक के बंगालियों ने कम से कम छह लोगों को पकड़ लिया असम के मूल एवं मूल निवासी. बराक के मुसलमान भी ऐसे ही हैं। इसे देखते हुए, हमारी मांग – चाहे बराक घाटी के हिंदू मुस्लिम हों, असम के खिलंजय के बंगाली हों या भूमिपुत्र का दर्जा दिया जाए। सुष्मिता ने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो क्लेम लेने के लिए वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी
